भाषा–संकट, हिंसा र मानवअधिकार

भाषा–संकट, हिंसा र मानवअधिकार

जबसम्म संरचनागत विभेद र सुरक्षा क्षेत्रमा निहित दण्डहीनतासँग जोडेर छानविनका तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदैनन् आयोगलगायत मानवअधिकारकर्मीका काम फिलतो नै हुने स्पष्ट छ

भाष्कर गौतम २८ भाद्र, २०७२

समाचार पढ्दासुन्दा यस्तो लागिरहेको छ तराईमा बस्ने जति सबै हिंस्रक भए । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । जे सुनिने देखिने गरिएको छ त्यो सतही छ अनि जे अन्तर्यमा छ त्यो देखिन सुनिन छाडेको आभास हुन्छ । सतहमा हावी हाउगुजीलाई छिचोल्दै जे भन्न मन छ त्यो भन्न नसक्ने सकसले कतै भाषा–संकट त निम्त्याएको छैन ? 

भाषा–संकटको सन्दर्भ आउँदा एउटा वैश्णव सम्प्रदायमा प्रचलित वंगाली कथाको सम्झना आउँछ । कथा यस्तो छ । एकपटक वैश्णव सम्प्रदायका एक महन्त डाकुहरुको घेरामा परे । घेरिए पछि उनी पिटिए । महन्तसँग उनका एक शिष्य पनि थिए । महन्त कुटिन थालेपछि आफ्ना गुरुभाइहरुलाई गुहार्न शिष्य तेज गतिमा मठतर्फ दौडिए । जब उनी एकै रफ्तारमा मठ पुगे अचानक उनलाई भाषाको संकट आइलाग्यो । आफ्ना गुरुभाइहरु सामुन्ने उनको वाक् बन्द भयो । आफ्ना गुरुमाथि कुटपिट हुँदैछ भन्ने जानकारी कुन शब्दमा, कसरी दिने उनले मेसो पाएनन् । उनी धेरै अलमलमा परे । त्यसको कारण थियो । वैश्णवहरु आफ्नो दैनन्दिनीमा समेत ‘काट्ने’, ‘मार्ने’, ‘रगत बहाउने’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दैनथे । वैश्णवहरु तरकारी काट्ने भन्दैनन् । यदि कसैले वैश्णवहरुका अगाडि ‘महशय तरकारी काटियो’ भने त्यस्तो वस्तु वैश्णवका लागि अभक्ष्य पदार्थ हुन्छ । उनीहरु ‘अमनिया’ गर्नु भन्ने शब्दको प्रयोग गर्छन् । केही समयको अलमलपछि महन्तका शिष्यले पनि आफ्ना गुरुभाइहरुलाई भने ‘भाय रे, गुरुजी के डाकातारा मिले ‘अमनिया’ कोरे फेले दियेछे । गुरुजी ‘रंगेरसे’ एक्के बार एकाकार...।’ उनका गुरुभाइहरु हतारिएर सम्बन्धित स्थानमा पुग्दा गुरुजीको इहलीला समाप्त भइसकेको थियो । भाषाको संकटमा फसेर उनका शिष्यले समय नलगाएको भए कम्तिमा औषधि उपचारका लागि गुरुजी योग्य हुन्थे होला । सम्भवतः उनको ज्यान जोगिन्थ्यो होला । तर ती सबै मृत्युपछिका तर्कना भए ।  

भाषा प्रयोगका दृष्टिले नेपालका मानवअधिकारकर्मीहरु वैश्णव सम्प्रदायका प्रतिपक्षी जस्ता छन् । यद्यपि अहिले मानवअधिकारको क्षेत्रमा भाषाको संकट छाएको छ । हाल मारिएकाहरु हाम्रा गुरु वा गुरुभाइ नै नभए पनि हाम्रा देशवासी त पक्कै हुन् जुन आत्यासलाग्दा हत्याको शृङ्खलाबाट मुलुक आक्रान्त छ ।  

जिउँदो होस् वा मृत, हामी सबैमा मानिसका टाउको गनेर परिस्थितिको आँकलन गर्ने लत बस्दैछ । विगत केही सातादेखि तराईमा कति मानिस मरिसके भन्ने आँकडाले मात्र त्यहाँको स्थिति भयावह रहेको अनुमान गर्नु गलत हुने छ । यस्तो अवस्थासम्म आइपुग्दा हामीले के कस्तो प्रक्रियागत कमिकमजोरी गर्दै गयौँ ? कसरी संरचनागत विभेदलाई यथावत् राख्ने शक्ति संघर्षलाई बढावा दियौँ ? शान्तिप्रक्रियालाई यथास्थितिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने मौकाको रुपमा किन लियौं ? निर्णायक स्थानमा रहेका राजनीतिज्ञ र पेशाकर्मीहरुले यस्ता प्रश्न आफैतर्फ तेस्र्याउन जरुरी छ । मानवअधिकारकर्मी यस्ता प्रश्नबाट अछुतो रहन सक्दैनन् ।  

भदौ १२ गते थारु सभासद्हरुसँगको एक छलफलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (आयोग) का अध्यक्षले सर्वसाधारणको मानवअधिकार रक्षा गर्ने दायित्वबाट विमुख नहुने दृढता व्यक्त गरेका थिए । आयोगका कर्मचारीहरु दंगाग्रस्त क्षेत्र र कफ्र्यू लादिएका स्थानमा खटिरहेका छन् । वस्तुस्थिति बुझ्ने उनीहरुको प्रयास जारी छ । यद्यपि सर्वसाधारणले अपेक्षा गरे जस्तो निष्पक्षीय छानविन गर्न र निडर भएर सबैपक्षलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बोध गराउन आयोगले सकिरहेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई निर्णायक मोडमा बिसाउने लामो संघर्षमा आयोग लगायत मानवअधिकारकर्मीले आफ्नो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतासाथ जसरी सुदृढ र सुधार गर्नुपथ्र्यो त्यसतर्फ ध्यान नगएकोले समेत यस्तो स्थितिलाई बल मिल्यो । परिणाम, यो क्षेत्र नै भाषा संकटमा अल्भिएको डरलाग्दो स्थिति बन्दै छ । किनकि आयोग र मानवअधिकारकर्मीका काम भनेको हाल भइरहेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई अपूर्ण र फितलो ढंगबाट उजागर गर्नु मात्र होइन । राजनीतिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गरेर वार्ताको लागि पहल गर्नु साथै सुरक्षा क्षेत्रको तत्काल र व्यापक सुधारको लागि कटिवद्ध रहनु समेत उनीहरुको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर द्वन्द्वले थोरै मात्र जटिल मोड लिने बित्तिकै आयोग र मानवअधिकारवादीहरु हुनुपर्ने जति प्रभावकारी नदेखिनुले शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख असफलतातर्फ संकेत गर्छ । अर्थात शान्ति प्रक्रियाभरि सुरक्षा क्षेत्रमा थोरै पनि सुधार गर्न नसक्नुका परिणाम राज्य झन् झन् बलमिचाह र हिंस्रक बन्दैछ । 

२०४६ सालपछि मावनअधिकार उल्लंघनका घटना रोक्ने र अनुगमन गर्ने कार्यको सबैभन्दा उत्तम कालखण्ड २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनलाई मानिन्छ । देशी–विदेशी सबै मानवअधिकारकर्मीहरु यस्तो निष्कर्षसँग सहमत देखिन्छन् । अन्यथा केही अपवादजन्य घटनामा मात्र मानवअधिकावादीका छानविन सन्तोषजनक रहेको पाइन्छ । लामो द्वन्द्वलाई निरुपण गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संविधानमा संस्थागत गर्ने अन्तिम रस्साकसी चलिरहेको हालको परिस्थितिमा मानवअधिकारवादीहरुले दलीय ढर्राभन्दा बाहिर निस्केर निपक्ष छानविन गर्न सकिरहेको देखिँदैन । यदि उनीहरुले राम्रै छानविन गरिरहेका भए पनि भाषाको संकटमा अल्झिएको जस्तो देखिनु दुःखद् यथार्थ हो । जो जे होइन त्यो देखिन खोज्दा कति विरुप देखिन्छ भनेर बुझ्न एमाले र एमाओवादीलाई हेरे भइहाल्यो । 

२०६९ सालमा सुदूरपश्चिममा अखण्डवादी र संघीयवादीबीच तनाव सृजना हुँदा आयोगका एक सदस्यको उक्ति चर्चित थियो । उनले भनेका थिए, नाकको आकार प्रकारले आन्दोलनको अनुगमनलाई असर गर्यो । थेप्चो नाक भएकाले जनजाति आन्दोलनमा मात्र पहुँच पाए, चुच्चो नाक भएकाले उच्च जातका प्रदर्शनहरुमा मात्र पहँुच पाए । नाकको आकारप्रकारमा केन्द्रित रहेर धेरै टिकाटिप्पणी भएपनि उनको आशय मावनअधिकार अनुगमनका अभ्यास तीन किसिमले प्रभावित छ भन्नु थियो । पहिलो, मानवअधिकारकर्मीहरुले एकपक्षीय र समानान्तर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेका छन् । दोस्रो, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे एकपक्षीय प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक भएकाले त्यसको आधिकारिकता सदैव प्रश्नको दायरामा रहन्छ । तेस्रो, मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुले आफ्नो गतिविधिलाई सक्दो निस्पक्षीय बनाउन र आफ्नो क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन यथेष्ट ध्यान दिएका छैनन् । 

सामाजिक वा राजनीतिक संघर्षहरुले जटिल मोड लिँदै गएपछि मानवअधिकारको रक्षा र अनुगमन यसै पनि गाह्रो हुन्छ । अनुगमकर्ताको आफ्नै सुरक्षा पनि संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले राम्रै नियतवश असल काम गरिरहे पनि मानवअधिकारवादीका भूमिकाको गलत व्याख्या हुने सम्भावना रहिरहन्छ । त्यसमाथि भाषाको संकटमा अझिल्दा जनताको जीवनलाई वेवास्था गरेको ठहर्छ । 

जनआन्दोलन २०६२÷६३ ताका मानवअधिकारकर्मीले केही आधारभूत पाटोलाई ध्यान दिएका थिए । राजनीतिक हिसाबले पनि ठूलो तप्काको आन्दोलनरत पक्षसँग ऐक्यवद्धता थियो । आन्दोलनरत समूह बाहेक आधिकारिक निकायसँग पनि पहिले नै समन्वय गर्ने प्रयास हुन्थ्यो । यस्तो अभ्यासले मानवअधिकार उल्लघंन हुन नदिन पहिल्यै सतर्कता अप्नाउँथ्यो । राजनीतिक प्रदर्शन र राज्यले गर्ने सम्भावित बल प्रयोगलाई व्यापकरुपमा निरीक्षण गर्ने र अनुगमन गर्ने काम हुन्थ्यो । राजनीतिक प्रदर्शनहरुमा मानवअधिकारकर्मीहरु प्रायः सशरीर उपस्थित हुने भएकोले तत्कालै घटनाको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । सार्वजनिक गर्नु पूर्व उल्लघंनका घटनाहरु संकलन गरिने र एकै केन्द्रमा संयोजन गरेर तत्कालै जाँच्ने पद्धति अपनाइएको थियो । उच्चअधिकारीले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना नदोहोरियोस् भनेर रोकथाम गर्र्न सबैलाई बोल्न आह्वान समेत गर्थे । यस्ता असल अभ्यासहरु हाल देखिएको छैन । 

ज्ञानेन्द्र शाहले थोपर्न खोजेको निरंकुशता विरुद्ध मानवअधिकारको रक्षा गरिरहँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता थियो । आफूले खोजेको व्यवस्था स्थापित भएपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न र प्रवद्र्धन गर्न जुन जुझारुपन र मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धन मानवअधिकारकर्मीले गर्नुपथ्र्यो, त्यस्तो हुन सकेन । त्यसको पहिलो दृष्टान्त २०६३–६४ सालमा मधेस–केन्द्रित हिंसात्मक र अहिंसात्मक आन्दोलनमा देखियो । जनआन्दोलनमा गरे जस्तो अपेक्षित रुपमा राम्रो काम मानवअधिकारकर्मीले गरेनन् । मानवअधिकार क्षेत्र पूर्णरुपमा विभाजित रह्यो । मधेस आन्दोलन वरिपरि मानवअधिकारकर्मीले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरु स्वतन्त्र र निस्पक्षीय थिएनन् । कतिपय अवस्थामा मानवअधिकारका आधाभूत मान्यताबाट समेत ती प्रतिवेदनहरु विमुख थिए । त्यस्ता प्रतिवेदनमा अन्तरनिहित पूर्वाहग्रह कै परिणाम रवि ठाकुर, दिपेन्द्र झा र अन्य मधेसी पृष्ठभूमिका मानवअधिकारकर्मीले मधेस–केन्द्रित नयाँ सञ्जाल निर्माण गर्ने बाध्यत्मक स्थिति बन्यो । 

मानवअधिकारको आधारभूत मान्यताले भन्छ– संगठित हुने, सभा–सम्मेलन गर्ने, आफूलाई लागेको अभिव्यक्ति दिने र स्वतन्त्र रुपमा हिड्डुल गर्ने अधिकार सबैसँग हुन्छ । तराईमा हाल फैलिरहेको हिंसाले मानवअधिकारका संकुचित दायरातर्फ संकेत गर्छ । हिंस्रक किसिमले एकपछि अर्को हत्या भइरहँदा मानवअधिकारवादीले कम्तिमा संरचनागत विभेदहरुलाई समेत ध्यान दिन जरुरी छ । राज्यका निकायहरुमा कतै नसमेटिएका र संरचनाको पीँधमा समेत आवाज पुर्याउन नसकेका समुदायको पक्षमा पैरवी गर्न मानवअधिकारकर्मीहरु किन हच्किने ? सीमान्तकृतका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको पैरवी गर्दैमा शान्ति खलबलिने, सद्भाव विथोलिने र खाइपाइ आएको सुविधा खोसिने हाउगुजी पनि संरचनामा पहुँच भएका वर्चश्वशाली कै स्वार्थरक्षाको लागि आइरहेको आवाज हो । यस्ता आवाज चिर्ने चुनौती मानवअधिकारकर्मीमा समेत आइपरेको छ ।

द्वन्द्वरत् सबै पक्षलाई मसिनोसँग निगरानी गर्नु मानवअधिकारवादीको आधारभूत दायित्व हो । सबै पक्षसँग निरन्तर संवादमा रहन पनि जरुरी छ । द्वन्द्वमा एक वा बढी असन्तुष्ट पक्ष हुन्छन् र यथास्थितिको रक्षार्थ खटिएका प्रतिवद्ध आयुक्तहरु पनि हुन्छन् । हालका संघर्षहरुले भन्छ, सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामै राजनीतिक संघर्षहरु टिकेका छन् । राज्यका अधिकारी वा वर्चश्वशाली राजनीतिक समुदाय निश्चित किसिमको मूल्यमान्यता प्रवद्र्धन गर्ने राजनीतिक संरचनाको पक्षपोषणमा लागेको छ । अनि मानवअधिकारकर्मीहरु समेत त्यस्ता मूल्यमान्यतबाट अछुतो छैनन् । त्यसैले निष्पक्षीय छानविन गर्ने, संरचनागत विभेदलाई औंल्याउने र दोषीलाई कारवाही गर्ने पैरवीतर्फ खुलेर लागेका छैनन् । जबसम्म संरचनागत विभेद र सुरक्षा क्षेत्रमा निहित दण्डहीनतासँग जोडेर छानविनका तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदैनन् आयोगलगायत मानवअधिकारकर्मीका काम फिलतो नै हुने स्पष्ट छ । 

आयोगलगायत मानवअधिकारको क्षेत्रमा विश्वसनियताको संकट छ । नेपालका मानवअधिकारकर्मीले संयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारीहरुले जस्तै निलो ज्याकेट लाउन सिके पनि घटना भइरहेको समयमा निश्चित स्थानमा पुग्ने, तत्कालै सूचना प्रसारित गर्ने, समयमै प्रचारित सूचनालाई आधिकारिक बनाउने र सामान्य प्रविधिहरुको सहयोगमा आम जीवनको रक्षा गर्ने कार्यमा दिनुपर्ने जति जोड दिएको पाइँदैन ।  

सम्पूर्ण जनताको राजनीतिक, अर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चिततामै मानवअधिकारको रक्षा हुन्छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा सीमान्तकृतहरुको अधिकार सविधानमा लिपिवद्ध गर्नसक्नु नै मानवअधिकार सुरक्षित गर्नु हो । तराईमा थारुहरुका घरघरमा आगो लगाइँदा, दिनहु मधेसीहरु मारिँदा ती घटनाको उचित अनुगमन गर्नु मात्र मानवअधिकारका गतिविधि होइनन् । हुन त अहिले त्यति काम पनि राम्रोसँग हुनसकेको छैन । संरचनात्मक विभेदमा परेकाहरुलाई संवैधानिक सुनिश्चितता दिलाउनु नै आयोग र मानवअधिकारकर्मीको एकसूत्रीय एजेण्डा हुन जरुरी छ । आफ्नो संवैधानिक भूमिकाको सही उपयोग गर्दै सीमान्तकृतका हकअधिकारको पक्षमा बोल्ने, वार्ताको वातावरण बनाउने र असन्तुष्ट पक्षलाई औपचारिक संवादमा ल्याएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई व्यापक र सशक्त बनाउने भूमिका खेल्न मानवअधिकारकर्मी पछि पर्नु राम्रो होइन । सर्वसाधारणका आवाजलाई दबाएर, उनीहरुको हिड्डुल गर्ने अधिकारमा अंकुश लगाएर लेखिने संविधानले यसै पनि वैधानिकता पाउँदैन । हालको हिंसात्मक घटनाहरु मूलतः बलप्रयोग र निषेध विरुद्धको सांकेतिक विद्रोह हो । त्यस्तो हिंसालाई निस्तेज गर्ने दायित्व आयोग र मानवअधिकारकर्मीका काँधमा समेत आइपरेको छ । मानवअधिकारवादीका लागि भाषाको संकटमा अलमलिने समय होइन यो ।

निरन्तर रेकर्ड

यो पनि तपाईंको रुचिको हुनसक्छ