नेताका हठ र विभेदका आधारस्तम्भ

नेताका हठ र विभेदका आधारस्तम्भ

लाठीढुंगा बोक्नेहरुको अराजकताका विरुद्ध एस.एल.आर र एम १६ बोक्नेहरुलाई अराजक बन्न उत्प्रेरीत गरिंदैछ

सुदिप पोख्रेल १ असोज, २०७२

संविधानसभामा भाषण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू निकै हठी स्वभावको भएको प्रसंग झिके । सुरु गरेको काम निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्ने व्यक्तिको रुपमा आफूलाई चित्रण गर्न खोजे । उनको संकेत अहिले नेपालको संविधान निर्माण आफ्नो हठी स्वभावकै कारण सम्भव भएको भन्ने थियो । जनतालाई उनको यो दावी ठीकै हो भन्ने लागेको होला । कारण, सदियौंको जातीय, धार्मिक, भौगोलिक र लैंगिक विभेद अन्त्य गर्नु पर्नेमा त्यस्ता विभेदहरु संस्थागत गर्ने संविधान सुशील कोइराला लगायत शिर्ष नेताहरुको हठ कै कारण सम्भव हुन लागेको हो । 

विभेद नेपाली समाजको चरित्र हो । हिन्दु धर्म, पहाडी राष्ट्रवाद र पितृसत्ता नेपाली समाजमा बिद्यमान विभेदका तीन आधारस्तम्भ हुन् । 

नेपालका उच्च जातीका शासकहरुले न दलितहरु हिन्दु धर्मबाट छुटिएको मनपराउँछन् न कहिले उनीहरुलाई आफू जत्तिको शुद्ध हिन्दु नै ठान्छन् । दलितहरु सधैं दोस्रो दर्जाको हुनुपर्ने र आँफैले पूजा गर्ने देउताको मन्दिरमा जान समेत नपाउने । जातीय विभेद विरुद्धको कानुन मौजुद हुनुले मात्रै पनि समस्याको समाधान गर्दैन । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखेकै भरमा यी विभेदहरु को अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि छैन । तर हामीले निर्माण गर्न खोजेको राज्यको चरित्र विभेदकारी होइन भन्ने प्रमाणित गर्न कुनै छलकारी व्याख्यासहितको होइन, सोझो धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान राखिनै पर्छ । ‘सनातन धर्मको संरक्षण गरिने’ प्रावधान सहितको धर्मनिरपेक्षता राखिनु भनेको राज्यको मौजुद विभेदकारी चरित्रलाई कायम राख्न खोजेको हो । यति बुझ्न कुनै विद्यावारिदी जरुरी छैन ।   

विभेदका अरु दुई आधारहरु पहाडी राष्ट्रवाद र पितृसत्ताले कहिल्यै मधेसी जनता र महिलालाई पहिलो दर्जाका नागरिक हुन दिएनन् । यसबारेमा धेरै लेखक र अनुसन्धाताले अनेकन् उदाहरण र यथेष्ट प्रमाण सहित व्याख्या र विश्लेषण गरिसकेका छन् । यहाँ थप व्याख्या गर्न जरुरी छैन । अहिले बुझ्न जरुरी के छ भने यस्तै विभेदका अन्त्यकालागि अर्थपूर्ण संघीय संरचना, समान नागरिकताको हक, र अधिकतम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएका नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डहरुको हठका कारण नै आन्दोलित छन् । 

मधेसको आन्दोलनलाई अहिले विभिन्न बहानामा खारेज गर्न खोजिएको छ । भारतीयबाट संचालित, पचास लाखको लोभले मान्छे आएका भन्ने जस्ता बद्नामीका टुलहरुको व्यापक प्रयोग गरेर मधेसको जायज मुद्दालाई भ्रष्टिकरण गर्न खोजिएको छ । आफ्नो अधिकारको पक्षमा र शासकहरुको अहंकारका विरुद्ध आन्दोलित जनतालाई यस किसिमको आरोप लगाउनु भनेको दशौं हजारको संख्यामा दिनहुँ सडकमा आईरहेका मधेसी जनताको स्वतन्त्र विवेकको अपमान गर्नु हो । सबभन्दा ठूलो बिडम्बना के भने यस्ता आरोपहरु अनुहार छोपेर लफ्फाजी छाँट्ने सामाजिक संजालका हल्लाखोरहरुमा मात्र सीमित रहेन । बरु जिम्मेवार नेताहरुबाटै संसद जस्तो औपचारिक महत्वको ठाउँमा यी निराधार आरोपहरु लगाएर मधेसीको अपमान गरियो । 

आन्दोलनका क्रममा केही अप्रीय घटना घटेका छन् । आन्दोलनमा केही अराजकता देखिएको छ । तर प्रसाशनको अराजकता झन् डरलाग्दो छ । त्यती नै डरलाग्दो छ काठमाडौँको मौनता । आफ्नो भाषा नबोल्ने र आफू जस्तो नदेखिने नेपालीलाई जति नै गोली हाने पनि, त्यो सही हुन्छ भन्ने मानसिकता सतहमा राम्रोसँग प्रकट भएको छ । प्रशासनले संविधान मस्यौदा र सुझाव संकलनमा भएका प्रदर्शनहरुदेखि नै अत्यधिक बल प्रयोग गरेको हो । ‘आन्दोलनकारीले प्रहरी मार्छ भने वा अदालत जलाउँछ भने प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई टाउकोमा गोली हने फरक पर्दैन’ भन्ने खालका एकदमै असंवेदनशील तर्क गरिन्छ । यस्तो तर्क गरेर लाठीढुंगा बोक्नेहरुको अराजकताका विरुद्ध एस.एल.आर र एम १६ बोक्नेहरुलाई अराजक बन्न उत्प्रेरीत गरिंदैछ । यस्तो असंवेदनशीलताले कसैलाई पनि लाभ हुँदैन । 

संविधानसभामा बोल्ने क्रममा ठूला दलका नेताहरुले नेपाली जनताको जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने ७० वर्ष देखिको सपना बल्ल पूरा हुन लागेको बताए । त्यसको जस पनि आ–आफ्नै तरिकाले आफूले नै लिन खोजे । हो, संविधानसभा गठन हुनु र संविधान बन्नुमा नेपाली राजनीतिक दलका योगदान छन् । तर उपलब्धीको जस लिंदै गर्दा समस्याको जिम्मेवारी लिने नैतिकता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ कि छैन ? शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाको आठ वर्ष नेतृत्व गरेका पार्टी र नेताहरुले अहिले मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनको चुरो केही अमुक मधेसी नेताका उत्तेजक अभिव्यक्ति मात्रै हुन् भन्नु समस्यालाई पूर्णतया अन्देखा गर्नु हो । ठूला दलहरुले संक्रमणको आठ वर्षमा संघीयता, समावेशिता र समानताका मुद्दालाई ग्रहण गरेको प्रत्याभूत हुने गरी एउटा पनि जिम्मेवार अभिब्यक्ति दिएको सम्झना गर्न गाह्रो छ । संघीयताको जहिले पनि गलत र भ्रामक ब्याख्या  र यस्तो गम्भिर बिषयमा समेत टुक्के टिप्पणी बाहेक केहि सुन्न पाइएन । न विषयविज्ञहरुले अघि सारेका प्रस्ताव र सुझावलाई ग्रहण गरेको थाहा पाइयो ।  

मधेसी, थारु र महिलाले उठाएका पेचिला सवाल र समस्या संविधान बनेपछि पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनिन्छ । तर, यो पंक्तिकारले नबुझेको चाहिं समस्याको जानकारी छ, कारण थाहा छ र परिणाम पनि आंकलन गर्न सकिएको छ भने समाधान गर्न किन चाहियो साईत ? अखण्ड सुदुर पश्चीम, मध्य पश्चीम, र झापाको समस्या अहिल्यै समाधान हुने, धर्म निरापेक्षता को हाँस्यास्पद र अनर्थ ब्याख्या गर्न अहिल्यै सकिने तर मधेसी, थारु, दलित, जनजाती र महिलाका समस्यालाई अहिले पन्छाउँदै दुइतिहाईले गर्न सक्ने भनिरहँदा लाग्छ शिर्ष नेतात्रय यसो भन्न खोजिरहेछन् ः ‘हामी अति पुरातनपन्थी, ब्राह्मणबादी, पितृसत्तावादी, जातीवादी र नस्लवादी हौं र अहिले हाम्रो दुइतिहाई छ । त्यसैले हामी तपाईहरुको समस्या हल गर्न चाहँदैनौ । भोली हामीबाहेक अरु कसैको दुइतिहाई आएमा तपाईहरुको समस्या हल होला । अहिलेलाई हल्ला नगर्नुस् ।’ 

यस्तो पृष्ठभूमिमा एक थान संविधान जारी हुने निश्चित भएको छ । आउँदो आइतबारपछि एकथरिको हठले सिद्धि प्राप्त गर्नेछ । अर्काथरिको सत्तारोहणको बाटो खुल्नेछ । कसैकसैले  कठघरामा उभिनुपर्ने र भ्रष्टाचारीको मुखुण्डो ओड्नुपर्ने बाध्यबाट छुटकारा पाउने सुनिश्चित हुने होला । तर, लेखको सुरुवातमा भनिएको सामाजिक र राजनीतिक विभेदका आधारस्तम्भहरु भने अझ मजबुत बन्ने निश्चित हुनेछ । कताबाट बगेको कस्तो र कत्रो हावाको झोंक्काले शक्तिशालीहरुको यो भ्रमको पर्दा उडाउने होला ? 

निरन्तर रेकर्ड