दोलखा स्थलगत: अलपत्र पुर्ननिर्माण

दोलखा स्थलगत: अलपत्र पुर्ननिर्माण

हजारौं भूकम्प पीडितले यो वर्खा पनि उतिकै कष्टसाथ टहरामा बिताउनेछन् जसरी बिताए अघिल्ला वर्खा र हिउँद ।

चिरन मानन्धर १७ आषाढ, २०७३

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए)ले दोलखा जिल्लाबाट आवास पुननिर्माण शुरुआत गर्ने घोषणा गर्दा दोलखालीले आफूलाई भाग्यमानी ठानेका थिए । तर, शुरुआत भएका दिनबाटै देखिएका जटिलता र ढिलासुस्तीले अहिलेसम्म पुर्ननिमाणको ठोस काम अघि बढेको छैन । पुर्नर्मिाण घोषणा भएको भने लभगभ चार महिना बितेको छ ।

अहिलेसम्म आवास अनुदान पाउन योग्य भनेर प्राधिकरणले घोषणा गरेका मध्ये करिब एक तिहाइ भूकम्प पीडितहरुसँग मात्र आवास अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसो त अहिलेसम्म पूर्ण तथ्यांक नै बाहिर आउन सकेको छैन । कारण, केन्द्रिय तथ्यांक विभागले दिएको तथ्यांकमा  विवाद सिर्जना भएको छ । पीडितका गुनासा दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् तर सुनुवाई गर्ने संयन्त्रको अभाव छ । अनुदान पाउन योग्य भनिएका सबै पीडितले अहिलेसम्म बैंक खाता नै खोलिसकेका छैनन् । परिणामः हजारौं भूकम्प पीडितले यो वर्खा पनि उतिकै कष्टसाथ टहरामा बिताउनेछन् जसरी बिताए अघिल्ला वर्खा र हिउँद ।

तथ्यांकको तनाब  
भूकम्प पश्चात दोलखा जिल्लामा विभिन्न समयमा लिइएको भूकम्प पीडितको तथ्याङ्कमा ठूलो अन्तर रहेको छ । भूकम्प लगत्तै प्राविधिकहरुले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणमा ६२ हजार ९ सय ५१ घरधुरी रहेको थियो । २०७२ मंसिर १४ गतेसम्म ८० हजार ७ सय ११ घरधुरीलाई भूकम्प पीडित परिचयपत्र बाँढीयो । केन्द्रिय तथ्यांक विभागबाट खटिएको सर्वेयर टोलिले भने ५१ हजार ७ सय ६२ घरधुरीले मात्र आवास पुनर्निर्माण अनुदान पाउन सक्ने अन्तिम विवरण सार्वजनिक गरको छ । तथ्यांकको यो अन्तरले सम्झौता प्रक्रियामा नै असर पारेको छ ।

एनआरए उपक्षेत्रीय कार्यालय दोलखाका कर्मचारी युवराज खरेलका अनुसार २०७३ असार १० गतेसम्म दोलखा जिल्लाका ३१ गाविस र २ नगरपालिकामा १८ हजार ८ सय ९३ अनुदान सम्झौता भएको छ । उक्त अनुदान सम्झौता विभागले दोलखा जिल्लाका लाभग्राही सूचीमा नाम प्रकाशित गरेका मध्य एक तिहाई मात्र हो ।

भूकम्प पीडित परिचयपत्र भन्दा करिब ३० हजार कम पीडित मात्र लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गरिएको बारेमा एनआरए, दोलखाका उपक्षेत्रीय प्रमुख शिवराम न्यौपानेसँग रेकर्ड नेपालले जिज्ञासा राखेको थियो । न्यौपानेले यस्तो जवाफ दिए, ‘भूकम्प लगत्तै हतारमा पीडित परिचयपत्र बाँढ्ने काम भयो । राहत बाँढ्ने बेला दिइएको परिचयपत्र र अहिले घर नै बनाउनलाई तथ्यांक विभागबाट दिइएको निस्साको भाव फरक छ ।’

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ले केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट दिइएको निस्सालाई मात्र मान्यता दिएको छ । उक्त कार्यविधि अनुसार आवास पुनर्निमाण अनुदान पाउन योग्य लाभग्राही भन्नाले ‘केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि गरिएको लगत संकलन कार्यक्रम अन्तर्गत संकलित तथ्यांक र निर्देशक समितिबाट तोकिएको छनौट मापदण्डका आधारमा तयार गरिएको क्षतिको तह तीन, चार र पाँचमा सूचीकृत भएका घरधनी तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको बाहेक सोही स्थान वा अन्यत्र आवास भवन नभएको व्यक्ति वा परिवार बुझाउँदछ ।’ तर, स्थानीय नागरिकहरु भने प्रकाशित लाभग्राही सूचीबाट सन्तुष्ट  छैनन् । स्थानीय पत्रकार चिरनजीवी मास्केले सरकारले पहिले आँफैले पीडित ठहर्याएको व्यक्तिलाई नक्कली भूकम्प पीडितको आरोप लगाएको गुनासो गरे ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट खटिएको सर्वेयर टोलिले ६० हजार २ सय ५८ परिवारमा हरेक परिवारको एक एक घर क्षति भएको विवरण जिल्ला विकास समितिलाई बुझायो । तर त्यस मध्येबाट विभागले ५१ हजार ७ सय ६२ घरधुरीले मात्र आवास पुर्ननिर्माण अनुदान पाउन सक्ने अन्तिम विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ५१ हजार घरधुरीको नाममात्र लाभग्राही सूचीमा कसरी समावेश गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्राधिकरणका उपक्षेत्रीय प्रमुख न्यौपानेले प्रष्ट आधार दिन सकेनन् । उनले अहिले गुनासो संकलन गर्ने काम भैरहेको र पछि नाम थपिन सक्ने बताए ।

स्थानीयबासीको विरोधका कारण भीमेश्वर नगरपालिका सहित भिरकोट, मालु, शैलुङ्गेश्वर लगायतका गाविसहरुमा अहिले पनि अनुदान सम्झौताको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसरी अनुदान सम्झौता गर्नलाई रोक्ने कामको अगुवाइ नेपाली काँग्रेस पार्टीले गरेको छ । नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका सचिब सन्तोष रिमाल भन्छन्, ‘नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको सल्लाहमा काँग्रेसको स्थानीय गाउँ कमिटिले अनुदान सम्झौताको कार्यक्रम रोकेको हो । अनुदान सम्झौता र गुनासो सुन्ने काम सँगसँगै हुनुपर्छ ।’
२०७३ वैशाख १६ गतेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा प्रश्न उठेकाले त्यसमा पुर्नविचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिमा संलग्न सबै सरोकारवालाले हस्ताक्षर गरेको सो निर्णयको बेहोरा यस्तो छ, ‘तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान दिन एनआरएबाट प्रकाशित नामावलीको अवलोकन गर्दा शैलुंग र नाम्दु लगायत सबै गाविसहरुमा वास्तविक भूकम्प पीडितहरु अत्यधिक मात्रामा छुट भएका गुनासा प्राप्त भएकाले र तथ्यांकमा विश्वस्त हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले नामावलीमा वास्तविक निस्सा प्राप्त भूकम्प पीडितहरुलाई समावेश गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोगमार्फत् नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।’ साथै सबै गाविसमा अनुदान वितरण सम्झौता र गुनासो सुनुवाई प्रक्रियासँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।

गुनासोका चाङ्ग, सुनुवाई शून्य   
तथ्यांकमा देखिएको विवादसँगै प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गर्नेको संख्या पनि दोलखा जिल्लामा अत्यधिक रहेको छ । २०७३ असार १० गतेसम्म १५ हजार ५ सय ५३ जनाले गुनासो दर्ता गराएका छन् । प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय दोलखाका शिवराम न्यौपानेले दुई प्रकृतिको गुनासो दर्ता भएको बताए । पहिलो, लाभग्राहीको सूचीमा आफ्नो नाम छुटेको भनेर गुनासो दर्ता भएको छ । दोस्रो, लाभग्राही सूचीमा पर्न नपर्ने व्यक्तिको पनि नाम समावेश भएको भन्ने गुनासो छ । भविष्यमा गुनासोको संख्या अझ बढने निश्चित छ । तर गुनासोलाई कुन विधि र प्रक्रियाद्वारा हल गर्ने भन्ने कार्यविधि अहिलेसम्म जिल्लामा पठाइएको छैन । न त गुनासोको सुनुवाई गर्ने कुनै औपचारिक संयन्त्र नै गठन गरिएको छ ।

बैंक खाता खोलिएको छैन
करिब १८ हजार घरपरिवारसँग अनुदान सम्झौता भए पनि २०७३ असार १० गतेसम्म २ हजार ४ सय ६४ जनाको मात्र बैक खाता खोलिएको छ । यी बैंकमा खाता खोलिएका मध्य पनि अत्यन्त कम लाभग्राहीको खातामा मात्र पैसा जम्मा भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेर बैंक खाता खोलेको १५ दिनमा लाभग्राहीको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने सम्झौता बैंकले गरेको बताउँछन दोलखाका स्थानीय विकास अधिकृत बिष्णु प्रसाद शर्मा ।

तर राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक दोलखालाई उत्तरतिरका ६ वटा गाविस बिगु, बाबरे, चिलंखा, लामिडाँडा, लादुक र आलम्पुका लाभग्राहीको खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ती गाविसका २ हजार ९ सय ७३ जना लाभग्रहीलाई अनुदान बापतको रकम बाणिज्य बैंकले खाता खोलेर जम्मा गरिदिनु पर्नेछ । त्यसबापतको १४ करोड ८६ लाख ५० हजार रकम दुई महिना भन्दा अगाडि नै बैंकलाई दिइएको छ ।

बाण्ज्यि बैंकले २०७२ चैत्र ३० गते लामिडाँडाबाट अनुदानको रकम वितरण गर्न शुरुआत गरेबो छ । अहिलेसम्म १५ सय जनाको खाता खोलिएको छ भने त्यसमध्ये पनि ३ सय २२ जनाको खातामा मात्र पैसा जम्मा भएको छ । बाणिज्य बैंक दोलखा शाखाका प्रबन्धक उमेश तिमिल्सिना भन्छन्, ‘सम्झौता गर्ने काम नै ढिला भयो । बेलाबेलामा विवादको कारण सम्झौता गर्ने काम नै रोकीएको छ । बिजुली र नेट नहुँदा पनि अनुदान सम्झौता गर्न ढिला भएको हो ।’ उनी थप्छन् ‘अनुदान सम्झौताको बारेमा जनतासम्म सूचना नै प्रवाहित गर्न सकीएको छैन । त्यसले पनि खाता खोल्न आउनेहरुको संख्या कम छ ।’

तर पीडितको समस्या भने अलग छ । लामिडाँडा गाविसमा घर निर्माण गर्दै गरेका ६० वर्षीय गोविन्द बहादुर खड्का भन्छन् ‘सम्झौता प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ । म सम्झौता गर्न दुई दिन धाएँ । पैसा लिन पाँच दिन धाएपछि बल्ल ५० हजार हात लाग्यो । मेरो घर तयार हुन लागिसक्यो, तपाईले पाउने रकम पाउनु हुन्छ भन्छन् तर कहिले पाउने हो थाहा छैन ।’

दोलखाको उत्तरी भेगमा बाणिज्य बैंकको शाखा सिङटी गाविस बाहेक अन्यत्र कतै छैन । उत्तरका गाविसबाट सिङटीको बैंकमा आउनलाई दिन नै माया मारेर आउनुपर्ने बाध्यता छ । बैंकले अन्य गाविसहरुमा अनुदान सम्झौता गर्न सेवा केन्द्र खोल्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म त्यो पुरा हुन सकेको छैन ।

भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता स्वरुप पाउने ५० हजार रुपैयाँले डिपिसिसम्म गर्न पनि नपुग्ने हुँदा भूकम्पीडितहरुमा सम्झौता गर्न उत्साह नभएको बताउँछन् स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्मा । उनी भन्छन् ‘जनतालाई सहयोग स्वरुप अनुदान दिइएको हो भन्ने कुरा जनतालाई हामीले बुझाउन सकेनौ ।’

गाविस सचिव नहुनुको दुःख
दोलखाको ४८ गाविस मध्ये ३६ गाविसमा मात्र गाविस सचिव छन् । बाँकी १२ गाविस सचिवविहिन रहेका छन् । ती गाविसहरुमा काम गर्ने जिम्मा अरु ठाउँका गाविस सचिवहरुलाई दिइएको हुनाले पनि अनुदान सम्झौता गर्न ढिला भएको छ । जिल्ला विकास समितिमा कार्यभार बढी भएको र त्यसमा पूनर्निमाणको काम पनि थपिएकोले अनुदानको काममा ढिलाई भएको दावी गर्छन् स्थानीय विकास अधिकारी शर्मा ।

के यसपालीको वर्खामा पनि जनता टहरामै बस्न बाध्य हुनेछन् भन्ने प्रश्नमा स्थानीय विकास अधिकारी शर्माको सपाट उत्तर यस्तो थियो, ‘ढाँट्ने कुरै छैन । यो वर्खा पनि भूकम्प पीडित जनताले टहरामा नै विताउनुपर्नेछ ।’

कभर फोटो: लेखक
 

निरन्तर रेकर्ड