सहरका परचक्री

सहरका परचक्री

सहरमा वर्षौंदेखि अस्थायी नागरिक भएर बसेका मानिसहरु राजनीतिक अधिकारको प्रयोगका हिसाबमा दोस्रो दर्जाका हुन्

पवन बलामीले काठमाडौंमा मजदुरी गर्न थालेको पच्चिस वर्ष पुग्यो । उनी मकवानपुर जिल्ला छाडेर आएदेखि नै काठमाडौंको भत्केको पुल छेउको एउटा घरमा बसिरहेका छन् । परिवारमा श्रीमती र दुई छोरी छन् । गत वर्ष एउटी छोरीले एसएलसी पास गरेपछि छोरीको नागरिकता बनाइदिन उनी काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । नागरिकताको लागि आफु बसेको वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिने थाहा पाएपछि, उनी त्यहाँबाट वडा कार्यालय पुगे । मकवानपुरबाट काठमाडौंमा बसाइँ सरेको प्रमाणसहितको कागजात भएपछि मात्र वडा कार्यालयले नागरिकताका लागि सिफारिस दिन मिल्छ । तर मकवानपुर जिल्लाबाट वंशजको नागरिकता पाएका पवनको हाल न त मकवानपुरमा जग्गा जमिन केही छ, न त काठमाडौंमा नै । 

उनले मकवानपुरबाट बसाइँसराई गरेको प्रमाण पत्र सिफारिस त ल्याउन पाउँछन्, तर काठमाण्डौमा बसाई सरेको दर्ता गर्न भने सक्दैनन् । उनीसँग काठमाडौमा आफ्नैै घरजग्गा छैन र तत्कालै घरजग्गा किन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । वडा कार्यालय भने आफ्नै वडामा जग्गाजमिन भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र काठमाण्डौमा स्थायी बसाइँ सरेको प्रमाण दिन र छोरीका लागि नागरिकताको सिफारिस गरिदिन मिल्ने जानकारी दिन्छ । यो जानकारीका आधारमा भन्ने हो भने, घरजग्गा नहुनेले बसाइँसराईको प्रमाणपत्र लिन मात्र होइन, नागरिकता लिन पनि नसक्ने भए । बसाइँसराई र नागरिकता प्रक्रियालाई घरजग्गा र सम्पत्तिसँग जोड्नुले कमजोर आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरुलाई बसाइँसराई गर्न असम्भव बनायो । 

बलामी परिवारको कथा (जुन धेरै नेपाली परिवारको कथा पनि हो) ले गम्भीर प्रश्नहरु निम्त्याउँछ । नयाँ नेपालमा नागरिकता पाउने आधार कस्तो हुनुपर्छ ? अझै पनि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता र मतदाता परिचयको विषय पुर्खा वा पुख्र्यौली गाउँठाउँसँग जोड्न जरुरी छ ? एकातिर जग्गाको खण्डीकरण बढिरहेकोले जग्गा एकीकृत बनाएर आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गराउने नीतिको बहस सरकारी तवरबाटै भइरहेको छ । अर्कोतर्फ देशमा रोजगारी, पढाई र अवसरका सिलसिलामा देश बाहिर जाने तथा देश भित्रै पनि पहाडबाट तराई, गाउँबाट सहर, साना सहरबाट ठूला सहर, तथा राजधानी तर्फ बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ । सरकारले पनि सहरीकरणमा जोड दिइरहेको छ । यस्तो चरित्र बोकेको सामाजिक परिवेश र यथार्थ हँदाहँदै नागरिकको पहिचान जग्गा जमिनसँग जोड्ने परिपाटी रहिरहनु कति सान्दर्भिक होला ?

वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउनु पर्ने र नागरिकता वितरण प्रक्रियाबाट मधेसी समुदायलाई छुटाइएका मुद्दाहरु सडकदेखि सञ्चारमाध्यम हुँदै संसदसम्म उठेका छन् । तर नागरिकता वितरण प्रक्रिया र मताधिकारमा विभेद कायमै छ । यो विषय त्यति ठूलो सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्न सकेको पनि छैन । 

कामको सिलसिलामा वर्षौँदेखि सहरिएका निम्न तथा निम्न–मध्यम वर्गीय समूहले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्वबाट मुक्त छैनन् । यो भूमिका उनीहरुले सहरमै निर्वाह गरिरहेका छन्, तर अफ्नै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने वा मतदान गर्ने बेलामा, काठमाडौ लगायत अरु सहरले उनीहरुलाई चिन्दैन । बसाइँसराईको कानुनी प्रक्रिया छ तर व्यवहारमा जग्गा किनबेच नगरी पनि स्थायी बसाइँसराई गर्न सकिन्छ भन्ने राज्यको नीतिले नबुझेको देखिन्छ । लाग्छ, बसाइँसराई र अन्य प्रमाणपत्रका लागि आफ्नै जग्गा–जमिन हुनु अनिवार्य छ ।

जुनसुकै साना ठूला सहरमा  पवन बलामीजस्ता मानिसको श्रमले आर्थिक समृद्धि र गतिशिलताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । विश्वका जुनसुकै सहरमा सरसफाई गर्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने, दैनिक घरायसी तथा कार्यालयका कामहरु गर्ने, सवारी हाँक्ने जस्ता काम र काम गर्ने व्यक्तिहरु अटाउँछन् । यस्ता व्यक्तिहरुको श्रमको योगदानले नै सहर निर्माण कार्यदेखि सहरमा दैनिक सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग पुग्ने गर्छ । बढ्दो सहरीकरणसँग मानिसहरुको आवतजावत बढ्छ र सहरमा आर्थिक गतिविधि तिव्र हुन्छ । सहरका घरजग्गाको मूल्य आकासिन्छ । त्यसको फाईदा सहरका रैथानेहरुलाई ज्यादा हुन्छ । तर त्यही सहरले कानुनी र राजनीतिक रुपमा त्यस वर्गका मानिसलाई चिन्दैन जसले बाहिरबाट आएर सहरको समृद्धिमा योगदान दिएका छन् ।

देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको मत हाल्न पाउने अधिकारका बारेमा गत संविधानसभा चुनावताका धेरै चर्चा चल्यो । लाखौं नागरिकको बारेमा त्यसरी आवाज उठाउनु जायज पनि थियो । तर यस देश भित्रै रहेर चुनावमा मत हाल्न नपाएकाहरुको बारेमा भने खासै चर्चा भएन, गरिएन । नागरिकले आफ्नै मत मार्फत प्रतिनिधि छान्न पाउने राजनैतिक अधिकारलाई मानव अधिकारको उच्चतम श्रेणीमा राखिन्छ । तर, यहाँ नागरिकता भएर पनि मतादाता नामावलीमा नाम हुनबाट अथवा नाम भएता पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुनुको पीडाबारे कमै चर्चा भयो । वर्षौँदेखि कामको सिलसिलामा आफ्ना पुख्र्यौली थातथलो छाडेर हिंडेकाहरु कागजीरुपमा उही पुरानै ठाउँका स्थायी बासिन्दा छन् । 

मतदाता नामावलीमा नागरिकताको ठेगाना वा स्थायी बसाइँसरार्ईको आधारमा नाम रहने व्यवस्था गरियो । निम्न आर्थिक अवस्थाका र सहरमा लामो समयदेखि अस्थायी बसोवास गरिरहेका धेरैलाई भने आफू सहभागी हुन नसक्ने यस्तो चुनावको कुनै महत्व नरहने भयो । राष्ट्रिय चुनावले केही महत्व राख्छ भनेर मानेपनि  स्थानीय चुनावको सवालमा भने आफू दिनरात मेहनत गरेर वर्षौैँदेखि बसिरहेको सहरमा नै आफुले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न नपाए पछि त्यसको के अर्थ ?

स्थानीय चुनावको सम्बन्ध घरको धारापानी, विजुलीबत्ती, ढलनिकास, विद्यालयदेखि स्थानीय तहमा पसल व्यवसाय तथा अन्य कामहरुसम्म रहने गर्दछ । तर सहरमा वर्षौंदेखि अस्थायी नागरिक भएर बसेका यी मानिसहरु राजनीतिक अधिकारको प्रयोगका हिसाबमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा बस्न वाध्य छन् । झन्डै दुई दशकपछि हुने भनिएको स्थानीय चुनावले पनि फेरि घरजग्गा धनीहरुलाई मात्र स्थायी नागरिक मान्नेछ । फलस्वरुप, आन्तरिक बसाइँ सरेकाहरुको समस्याका बारेमा बोलिदिन राज्य संयन्त्रमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व छैन । घरधनीको मतबाट विजयी भएका प्रतिनिधिहरुले घरविहीनहरुको बारेमा सोच्ने बाध्यता पनि त रहँदैन । बलामी परिवार जस्ता असंख्य परिवारको अवस्था हेर्दा लाग्छ व्यवस्थाले उनीहरुलाई यसो भनिरहेछ– तिमीहरु दिनरात नभनी यो सहर निर्माण गर, सफा गर, सहरको गतिविधि बढाएर बस, तर तिमीहरुले यो सहरलाई आफ्नै घर भन्न
पाउने छैनौ । 

घरजग्गा हुनु या नहुनुको मात्रै सवाल होइन, यो त अबको संघीय राज्य व्यवस्थामा नागरिकता, मताधिकार र बसाइँसरार्ईको अधिकारलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हो । वर्तमानको चलायमान पुस्तालाई परम्परागत नीति अवलम्बन गर्दै नागरिकतामा नै स्थायी ठेगाना उल्लेख गरेर त्यहीँ मात्र सीमित राख्ने हो वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कदर गर्दै इच्छाएको ठाउँमा जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो ? 

निरन्तर बढिरहेको आन्तरिक बसाइँसरार्ईको प्रवृत्ति हेर्दा र नयाँ पिंढीको चाहनालाई सम्मान हुने गरी रोजेको सहर या संघीय राज्य या ठाउँमा नागरिकता र मताधिकार प्राप्त हुने गरी नेपाली नागरिकहरुलाई स्वतन्त्रता दिनु उचित हुन्छ । अरु केही देशमा जस्तै नेपालमा पनि स्थायी बसाइँसराईको आधार केही निश्चित अवधी तोकेर त्यस समयदेखि उक्त स्थानमा घरबहाल कर, आय कर, तथा अन्य करहरु तिरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । अझ कतिपय युरोपेली राज्यमा त एउटा सीमित समयदेखि बसोवास गरिरहेका जो कोही (स्वदेशी तथा विदेशी) ले स्थानीय तहको चुनावमा समेत मत दिन पाउँछन् । हाम्रोमा भने आफ्नैै देशका नागरिकलाई देशभित्रै पनि राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ । 

स्थायी बसाइँसरार्ईको नयाँ व्यवस्था लागु गर्दा सरकारकै नीतिहरु अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेछ । एकातर्फ यसले सरकारले चाहेजस्तै साना र ठूला सहरीकरणलाई बढावा दिने, जताततै जग्गालाई खण्डीकरण गरेर धेरै घडेरी बनाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने तथा सहरको कर व्यवस्था अझ मजबुत पार्नेछ भने अर्को तर्फ वर्गीय विभेद कम गर्दै नागरिकहरुको राजनीतिक अधिकार अझ बढी सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

*यस लेखमा उल्लिखित व्यक्तिको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।

कभर फोटो: जुडिथ, फ्लीकर

निरन्तर रेकर्ड