संविधानमा विभेद संस्थागत हुँदैछ

संविधानमा विभेद संस्थागत हुँदैछ

अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद मधेसी पुरुष र पहाडे महिलाबीचको विवाद जस्तो बनेको छ

चौकठ १४ पौष, २०७१

नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी विवाद नयाँ होइन । नागरिकता पाउने आधार के हो ? कसलाई कस्तो नागरिकता प्रदान गर्ने ? अंगीकृत कसलाई दिने र वंशजको आधारमा कसलाई दिने ? 'असली नेपाली'को परिभाषा के का आधारमा बनाउने ? भाषा, पोषाक, साँस्कृतिक अभ्यास, धर्म, वा जातीय संस्कारहरु ? राज्यले नेपालीपनको साँघुरो परिभाषा अघि सारेकै कारण धेरै नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् । साथै उचित सम्मान पनि पाएका छैनन् । भारतको सिमानामा बस्ने नेपाली मधेसी र चिनको सिमानामा बस्ने नेपालीहरु जसलाई हेपेर भोटे भनिन्छ, उनीहरु नागरिकता र सो प्रमाणपत्रसँग जोडिएर पाइने सम्मानबाट वञ्चित छन् । गैर खसभाषी, गैर हिन्दु, र लैंगिक रुपमा अल्पसँख्यक समुदाय पनि वञ्चितिकरणमा परेका छन् । 

महिलालाई पनि पूर्ण नागरिक मानिएको छैन । पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा गरिएका निर्णयहरु हेर्ने हो भने हाम्रा नीति निर्माताहरु महिलाको नागरिकता निःशर्त हुन सक्दैन भन्नेमा अडिग छन् । अर्थात उनीहरु ठान्छन्, महिला आफ्ना बाबु र पतिसँग नजोडिइ नागरिकताको अधिकार पाउन लायक नै हुँदैनन् । पछिल्ला आठ वर्षमा भएका वहस र निर्णयहरु हेर्दा लाग्छ, हाम्रो मुलुकको सबभन्दा आधारभूत दस्तावेज अर्थात संविधानमा महिलालाई पूर्ण नागरिक मान्न इन्कार गरिएको हो । (दुवै संविधान सभामा नागरिकता सम्बन्धी भएका वहसबारे यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ ।) अहिलेकै विभेदपूर्ण र पश्चगामी व्यवस्थालाई नै संविधानमा लिपिबद्ध गरिने छाँट देखेकाले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस्ता व्यवस्था कायम गरिए, तिनले नेपाली महिलालाई मात्र बेफाइदा गर्ने होइन । बरु, त्यस्तो व्यवस्था कायम हुनुलाई तिनीहरुले जित्नेछन् जसले नेपालीपनको एकदमै साँघुरो परिभाषा अघि सार्दै आएका छन् । समावेशि समाज हुनुपर्ने माग राख्दै सबै सिमान्तकृत र अल्पसँख्यकलाई हानी पुर्याउनेछ । 

नेपालका धेरै समुदायले विभेद र अलगाव भोग्दै आएका छन् । महिलाको हकमा भने यो विभेद अरु भन्दा फरक छ । महिला भन्ने शब्द आँफै एकरुप अर्थात होमोजेनस् क्याटगोरी होइन । महिला भन्ने शब्दले ति महिलालाई पनि जनाउँछ जो सिमान्तकृत समुदायबाट आएका छन् । जस्तो मधेसी, मुस्लिम, लिम्बुभाषी, वा लेस्बियन महिला । यस्ता महिलाले सामाजिक रुपमा नै पूर्ण नागरिक भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् भने कानुनी रुपमा पाउनु पर्ने नागरिकताको प्रमाण पत्रबाट पनि वञ्चित गरिएका छन् । तर, के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, हेटेरोसेक्सुअल महिला, उच्च वर्गका र राजधानीमा बसोबास गर्ने बाहुन महिलाहरु पनि यो मुलुकका पूर्ण नागरिक बन्न सकेका छैनन् । सबै महिलाको पहिचान उनीहरुका बाबुको र पछि श्रीमानको पहिचानसँग जोडिएको छ । पुरुष वंशजको आधारमा दिइने नागरिकताले बाबुबाट छोरोमा अधिकार जान्छ । यसबीचमा सबै दिदी बहिनी, छोरी, र आमाको पहिचान मेटिन्छ । आधुनिक नेपालको कानुनी व्यवस्था असलमा आधुनिक बन्न सकेकै छैन । यसको जग अहिले पनि मुलुकी ऐन हो जसले पुरुष र खासगरि साधन श्रोतमा हालिमुहालि भएका हिन्दु पुरुष अनुकुल मात्रै नियम कानुनको निर्माण गर्छ । 

यो इतिहासलाई मध्यनजर  गर्दै र माघ ८ मा जारी गरिने भनिएको नयाँ संविधानलाई पनि ध्यानमा राख्दै, चौकठले मार्टिन चौतारीसँगको सहकार्यमा ‘नागरिकता सम्बन्धी वहसमा केन्द्रित संविधान सभाभित्रको आन्तरिक राजनीति’ शिर्षकमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । सो अन्तरक्रियामा व्यक्त विचारका संपादित अंश तल प्रस्तुत गरिएको छ । यस वहसमा नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न मस्यौदा संविधानमा कस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ र नागरिकता सम्बन्धी कस्तो कानुन बन्दैछ भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।  

अर्को उतिकै महत्वपूर्ण र चिन्ताको विषय पनि यही वहसमार्फत सतहमा आएको छ । अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद मधेसी पुरुष र पहाडे महिलाबीचको विवाद जस्तो बनेको छ । अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थाले यस्तो दुईपक्षिय विवादको सृजना कसरी गर्यो भनेर बुझ्न यस लिंकमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ । तल प्रस्तुत गरिएको वहस पढ्दा दुवै तर्फका कमजोरीहरु थाहा पाउन सकिन्छ । मधेसी सभासदहरु बढी नै पीतृसत्तात्मक सुनिन्छन् भने पहाडे महिला र अधिकारकर्मीहरु मधेस विरोधी भाका ल्याउँछन् । विगत आठ वर्षदेखिको सडक देखि सदनसम्मको राजनीति अध्ययन गर्दा मधेसी पार्टीहरु र पहाडे महिला सभासद एक अर्काप्रति सकारात्मक हुँदै ऐक्यबद्ध हुन सकेका छैनन् । साथै रणनीतिक साझेदारी गर्न सक्ने मौका पनि गुमाउँदै आएका छन् । त्यसैले पश्चगामी शक्तिकेन्द्रले अर्थहीन राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा गरेर यी दुवै समुहलाई एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गर्ने मौका पाएको छ । शासन सत्तामा बसेका कुलीनहरुले तेस्र्याएका सर्तमा रहेर श्रोतका ससाना अंशका लागि उनीहरुबीच जुन झगडा भइरहेको छ, त्यही नै समस्याको जड हुन पुगेको छ । साथै, मधेसी नेताहरु र महिला नेतृहरु जसले आफूलाई सिमान्तकृत र प्रगतिशील दावी गर्छन्, उनीहरु पनि दोषमुक्त छैनन् । विभेदरहित राज्य निर्माण गर्न सिमान्तकृत समुहमा रहेका सबैले मिलेर काम गर्न जरुरी छ । सबै नागरिकले आफ्ना पूर्वाग्रह त्यग्दै, आफ्ना सामाजिक राजनीतिक धरातल बुझ्न र नेपाली हुनुका फरक फरक अनुभव भोगेकाहरुबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको प्रहार सामना गर्न प्रगतिशील साझेदारी बनाउन जरुरी छ । यसो गर्दा सबैलाई दिगो फाईदा हुन्छ । समावेशि राज्य र समाजको निर्माणका लागि अर्थहीन नाराबाजी होइन बरु सबै सिमान्तकृत र अलगाव भोगेका समुहरुबीच साँचो अर्थमा प्रगतिशील एकता कायम गर्नु अत्यावश्यक छ । 

[वक्ताहरुः लक्ष्मणकाल कर्ण, संयोजक, संविधानसभा विवाद समाधान उपसमिति एवं सद्भावना पार्टीका नेता  ; जीतेन्द्र देव, संविधानसभा मस्यौदा समिति प्रस्तावना तथा परिभाषा उपसमितिका सदस्य एवं मधेसी जन अधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेतामीरा ढुंगाना, अधिवक्ता, एफडब्लुएलडी; उषाकला राई, पूर्व सभासद एवं पूर्व महिला सभासद समुहकी अध्यक्ष; इन्दु तुलाधर, वकिल; सुविन मुल्मी, अभियन्ता]

लक्ष्मणलाल कर्णः

नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न महिलाहरुले आज मात्रै प्रश्न उठाइरहेका छन्, मधेसीहरुले कराएको त वर्षौं भइसक्यो । नागरिकतालाई नै प्रमुख विषय बनाएर सद्भावना पार्टीको निर्माण भएको हो । ९ सुत्रीयमध्ये एउटा माग नागरिकता थियो । हामीले सधैं कोही पनि नागरिकताविहिन हुनु नपरोस् भन्ने चाह्यौँ । त्यसको पीडा कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौँ । नागरिकताबिना यो देशमा केही गर्न  पाइदैन । न जन्मन, न त मर्न । यी दुई बीचको अवस्थामा त के के भोग्ने, त्यो त छँदैछ । नागरिकता छैन भने वर्थ सर्टिफिकेट र मरेपछि डेथ सर्टिफिकेट पाइंदैन । त्यसको लागि ४७ सालदेखि सद्भावना पार्टीले लडाई प्रारम्भ गर्यो । त्यसबखत मौलिक अधिकार समितिमा नागरिकताको कुरा उठ्दा नागरिकता कठोर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । म के तर्क सुन्छु भने, हामी दुईटा ठूल्ठूला देशहरुका बीचमा छौं, त्यताका मान्छे आइदिए भने, यो देशै समाप्त हुन्छ । त्यसकारण नागरिकता (प्रदान गर्ने प्रक्रिया) कठिन बनाउनुपर्छ । त्यसको प्रस्तावनामा पनि नागरिकता भन्ने कुरा कठोर हो भन्ने लेखेको छ । मलाई कठोरको परिभाषा आउँदैन । तर त्यो बखत अन्तरिम संविधानले एउटा कुरा स्विकार गर्याथ्यो, बाबु वा आमामध्ये जसको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउँछ । तर के भइदियो भने यो हुँदाहुँदै त्यहाँ बाबु र आमाको प्रावधान लिएर आए । 

अन्तरिम संविधान बन्दै गर्दा एउटै मात्र मधेसवादी पार्टी थियो, सद्भावना पाटी । यही पार्टीको संघर्षबाट हामीले अन्तरिम संविधानमा केही परिवर्तन गर्यौँ । पहिलोपल्ट यो देशलाई नागरिकता ऐन बनाएर संविधानलाई सस्पेण्ड गरेर पनि नागरिकता बाड्ने गरायौँ । ४७ सांलको संविधानमा भएको कुरालाई अन्तरिम संविधानले सस्पेण्ड गरेर नागरिकता ऐन बन्यो र परिचालन भयो । त्यसबखत आन्दोलनबाट आएका मान्छेहरुमा आन्दोलनप्रति यति भावनात्मक थिए, त्यो भावनाले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरा उठ्यो । तर त्यो ६ महिनाभन्दा बढी लागू भएन । त्यसको नियमावली बनाउँदाखेरी आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने कुराको अन्त्य गरिदियो । अब बाबुको परिचय खोज्न थाले । आमा नागरिक छ भने, सिधै नागरिकता दिन छोड्यो । त्यो नियमावलीमा यति अप्ठ्यारो कुरा राख्यो कि बाबु वा आमा लेखे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो । त्यो परमादेशमा निर्देशिका बनाएर सबै सिडिओहरुलाई पठाउन पनि भनियो । तर सरकारले त्यो कहिल्यै पनि टेरेन । 

नागरिकताविहिन महिला, पुरुष, बच्चा सबैको पीडा एउटै हो । जन्मसिद्ध नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा राज्यले कबोल गरिसकेपछि परेको १० हजार आवेदन अहिलेपनि बाँके जिल्लामा छ । दुईवर्ष म्याद थियो त्यसको, म्यादभित्रैको कुरा भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । थोरबहुत सबै पश्चिमका जिल्लाहरुमा छ । मलाई लाग्छ नारायणीदेखि पूर्वमा यो समस्या ज्यादै न्यून छ । अहिले त्यो समितिमा मैले पटक पटक भन्दै आको कुरा, हामीले एकपटक बाबु वा आमा भनिसकेपछि अप्ठ्यारो के भयो यो देशलाई ? त्यो अभ्यास गरेपछि हामीलाई नोक्सान पुर्याएको रैछ भने सोचुँ छलफल गरुँ, परिवर्तन गरुँ । तर केही नोक्सान गर्या छैन भने त्यसलाई किन परिवर्तन गर्ने र एकैजना होस या सयजना मान्छेलाई राज्यविहिन किन पार्ने ? तर त्यो समितिले त्यतिमात्रै पठाएन । नागरिकताको व्यवस्था सुरु भएको समय भन्दा अघि देखि नै, हाम्रो मधेशका व्यक्तिहरुको विहेबारी एताका उता, उताका एता आउने जाने हुन्छ । लगनको याममा त्यता जानुभयो भने प्रत्येक बोर्डर जाम हुन्छ, जन्ती जाने आउने भइराख्या हुन्छ । उताबाट आएको बुहारीले उताको नागरिकता छोडेको अवस्थामा यहाँको नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । त यहाँ आएर मौलिक अधिकार समितिमा १५ वर्षको प्रावधान राख्यो । त्यसमा सबै मधेसवादी दलको फरक मत छ । ‘वा’ पनि राख्नुपर्छ र १५ वर्ष राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा सबैको एक मत छ । गर्ने त हामीले होइन । हाम्रो साइज धेरै सानो छ । पहिलेभन्दा अझ घटेको छ । 

अब गर्ने काँग्रेस एमालेले हो । तिनलाई त मधेसीलाई नागरिकता दियो भने देशै समाप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । अन्ति घडिमा आएर विवाद समाधान समितिमा एउटा कुरामा सम्झौता भयो । समितिबाट आए अनुसार ‘र’ राख्ने । मधेसका महिलाहरुलाई सकारात्मक विभेद अन्तर्गत उनीहरुको जस्तो व्यवस्था पहिलेदेखि थियो, त्यही हुने भनियो । त्योभन्दा अघि १५ वर्षमा दिने भन्दा नेपालका महिलाहरुले आवाज उठाएनन्, ‘र’ राख्दा पनि आवाज उठाएनन् । जब यो व्यवस्था भयो कि विवाह गरेर आउने बित्तिकै दिने, त्यसपछि काठमाडौँमा एउटा भुइचालो आयो । यसले जेण्डर डिस्क्रिमिनेसन गर्यो भन्ने भुइचालो आयो । बुहारीलाई दिए, छोरीलाई दिएनन् भन्ने भयो । म त्यसबखत प्रतिवेदन समितिमा थिए । मैले धेरै कोशीस गरें यसमा सम्झौता गरौं भनेर । मैले दुईचोटि बिन्दाजीसँग छलफल पनि गरें । उहाँले यसलाई केही न केही वर्ष राख्नैपर्छ भन्नुभएपछि मधेसवादीहरुले वर्ष राखेर बुहारीहरुले नागरिकता पाउने कुरा मान्दैनन् बरु ज्वाईंको लागि पनि उही प्रावधान राख्नु भने । तर यो यति उती बर्ष राख्ने हो भने हामी मान्दैनौँ । यहाँ पनि कम्प्रोमाइज भएन । अहिलेपनि यो समाधान भइराख्या छैन । अहिले विवाद समाधान उपसमिति छ, त्यसले पहिलेको विवाद र नयाँ आएको विवादलाई पनि हेर्ने भन्दा यसलाई नयाँ विवादको रुपमा राख्न हामीले छलफल गर्यौँ समितिमा । तर हामीबीचमा र नै राख्ने कुरामा कम्प्रोमाइजमा पुग्यौँ । त्यसपछि समितिमा गयो, समितिले पनि करिब करिब त्यही भनेको रहेछ । एक दुई वटा कुरामा मात्रै विवाद रहेछ । विवाद समाधान भयो त भन्दिन । एउटा ब्रिटिश गोर्खाको लागि पनि नागरिकता निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, त्यो पनि समाधान हुन सकेको छैन । यो विचारणीय छ समितिमा । उपसमितिले हल गरिसक्या छ, समितिमा अझैपनि विचारणीय छ । अवस्था यही हो । समितिको मुड हेर्दा ‘र’ मा नै सहमति होला भन्ने देखिन्छ । ‘र’ पास गरेमा भोलि फेरि जनताको राय आउँछ । राय आएपछि संविधानको विल पेश गर्छौ । त्यो बेला पनि हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेर गर्नुपर्छ । त्यसकारण अधिकारकर्मीहरुलाई मेरो अनुरोध छ, यो च्याप्टर क्लोज भएको नठान्नु । यसलाई संशोधन गर्ने कुरा छँदैछ । हामी मधेसवादी दल लागिराख्छाँ । हाम्रो शक्तिले कति भ्याउला, थाहा छैन । त्यसकारण यहाँहरु पनि लागिराख्नुस् । अरुलाई पनि सम्झाउनुस् । 

जीतेन्द्र देवः

यो विषयमा अहिले मस्यौदा समिति भित्र रहेको परिभाषा र प्रस्तावना उपसमितिको संयोजकको नाताले मैले त्यहाँ के भइराख्या छ भन्ने छोटो विवरण प्रस्तुत गर्छु । हिजोको संविधानसभामा नागरिकतासम्बन्धी जे जस्ता निष्कर्षहरु निकालिएका थिए, त्यसमा अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले हिजोको संविधानसभामा के भयो, त्यसको अध्ययन गर्ने र निक्र्यौल गरेर मस्यौदा समितिमा पठाउने भन्ने छ । निक्र्यौल समितिले संविधानसभा मस्यौदा समितिमा पठाएपछि त्यसको हामी कानुनी भाषामा, विभिन्न विज्ञहरुको सहयोगमा मस्यौदा समितिले मस्यौदा गर्नेछ । नागरिकताको विषयमा निक्र्यौल समितिबाट पाएको कुरालाई, जे सहमति छ त्यसलाई अहिलेको मस्यौदा समितिले कुनै चिज घटबढ गर्ने काम नगर्ने, खाली त्यसको लेटर र स्प्रीटलाई, अन्तरबस्तुलाई नबिगारी संवैधानिक भाषामा राम्रो गरी मस्यौदा गर्ने भन्ने मात्रै छ । बंशज र अंगीकृत नागरिकताको कुरामा अहिले छलफल भएर हाम्रो समितिले पाइसकेपछि जन्मसिद्ध नागरिकताको कुरा अहिले छैन । त्यसैले म अहिले जन्मसिद्धवाला विषयमा जान चाहन्न । हाम्रो समितिले प्राप्त गरे अनुसार वंशज अन्तर्गत चारवटा बुँदा छन् । त्यसको व्याख्या र अंगीकृतबारे पनि व्याख्या गरिएको छ । वंशजको आधारमा अहिले गरिएको व्यवस्था: 

१) नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । 

  • कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाकाबखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति 
  • विदेशी नागरिकसँग विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै स्थायी बसोबास भएको र आमा र बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन भने त्यस्तो व्यक्ति

२) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको, आमा बाबुको ठेगान नभएको, प्रत्येक नावालक नाबालिका निजको आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ । 

३) नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भइ नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता स्वतः अंगकिृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । 

यो वंशजको आधारमा गरिएको व्यवस्था भयो । त्यस्तै अंगीकृतसम्बन्धी चारवटा व्यवस्था छ । 

१) यो संविधान जारी भएपछि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । 

२) नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारवाही चलाएपछि प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त यो धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । 

३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । 

४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्याएको विदेशीलाई अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका शर्त र अवस्थामा पूरा गरेको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम संघीय सरकारले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ । 

  • नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको
  • नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको
  • अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको
  • कम्तीमा पन्ध्रवर्ष नेपालमा कानुनी रुपमा बसोबास गरेको 
  • नेपाली नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रचलन वा व्यवस्था भएको मुलुकको नागरिक भएको
  • असल चरित्र वा चालचलन भएको

अहिले हाम्रो समितिमा आइसकेको व्यवस्था यही हो । अब यसमा तीन महले खाका बनाएका छौं । त्यसमा निक्र्यौल समितिबाट जस्तो आएको छ, त्यसमा दायाँबायाँ गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले काम गर्छौ । र यो विषयलाई हामीले पहिला उपसमितिमा मस्यौदा गर्छौ । त्यसपछि अहिले भएका पाँचैवटा संविधानसभा उपसमिति संयोजक र हाम्रो मूल समिति सभापति कृष्ण सिटौलाजीको संयोजकत्वमा एकजना महिला, एकजना दलित, दुईजना कानुनी ज्ञान भएका साथीहरुसहितको १० जना जतिको एउटा एकीकृत कार्यदल भन्या छौँ, त्यो कार्यदलले सम्पूर्ण उपसमितिबाट आएका कुरालाई कम्पाइल गर्नेछौं । त्यो कम्पाइल्ड चीजलाई पूर्ण मस्यौदा समितिमा लैजान्छौँ । मस्यौदा समितिले त्यसलाई टुँगो लगाउने काम गर्छ । त्यो मोडालिटीमा हामी छौँ अहिले । 

त्यहाभित्र वंशजमा दुईटा कुरा चर्चामा छ अहिले । मधेसले सुरुदेखि नै, लक्ष्मणलालजीले भनिसक्नुभो, परम्परागत रुपमा, साँस्कृतिक रुपमा, ऐतिहासिक रुपमा मधेसका छोरीको विवाह भारतमा हुँदा परम्परागत रुपमै श्रीमानको घर जाने चलन छ । आक्कल झुक्कल श्रीमान्सँग मिल्न नसकेको या सासु ससुरासँग झगडा पर्दा यतैतिर वंशजकी छोरी, सन्तानसहित यतै बसेको सन्दर्भमा, जसको संख्या त्यत्तिबेला पनि न्यून थियो, अहिले पनि न्यूनै छ, उनको सन्तानलाई के नागरिकता दिने ? अंगीकृत वा वंशज ? विगतमा चर्चा चल्दा हाम्रो मधेसको कोण के रह्यो भने, भान्जाभान्जीलाई नागरिकता देउ भनेर मधेसले कहिल्यै पनि भनेन । तर कुनै एक्सेप्सनल केस छ भने, त्यस्तोमा वंशजकी छोरीले आफ्नो पतिको घरमा नबसेको, आफ्नो पिताकै ठाउँमा बसेर सन्तान जन्माइन् र यहीं बसेको खण्डमा उसले आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन पाउनुपर्छ । यसले राष्ट्रियतामाथि खतरा पनि हुँदैन, राम्रै गर्छ भन्ने रह्यो । त्यो कोणमा, त्यो पोजिसनमा अहिलेपनि मधेस छ । 

५६ सालमा जतिबेला बामदेव गौतमा गृहमन्त्री थिए, त्यतिबेला म एक सदस्यीय नागरिकता आयोगको अध्यक्ष थिएँ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत । त्यसबेलाका मेरा पीडादायक अनुभव छन् । ४० वर्षे राजनीतिक जीवनमा मैले नागरिकतासम्बन्धी त्यस्ता पीडा भोगेको छु । नागरिकता आयोगको अध्यक्षको नाताले महाशाखाका सचिव, उपसचिव, सहसचिव, नासु लगायतका समूहमा मैले छलफल गर्दाखेरी ५६ सालमा ब्यंग्य पाएको छु । मधेसको भान्जाभान्जीलाई पुरै नेपालको भान्जाभान्जी कसरी बनाउने ? यो भएन अध्यक्षजी भन्नुभो उपसचिव दीपकराज जोशीले । यहाँ तपाईहरुले जुन कोणबाट कुरा उठाइराख्नुभाको छ, त्यसो गरेमा लाखौँमा नेपालको भान्जाभान्जीहरु हुनेछन् र नेपालले सम्हाल्न सक्दैन भन्ने तर्क छ । भान्जाभान्जी र ज्वाई सापलाई पनि नेपालमै बसेपनि वंशजको नागरिकता दिनुहुँदैन भन्ने चाहिँ दशकौं देखि परिवर्तन नभएको मानसिकता हो । त्यो मेन्टालिटीको विरुद्धमा तपाइ हामी सबै लड्न सक्नुपर्यो । म सैद्धान्तिक रुपमा सहमत छु की हरेक देशले आफ्नो नागरिकताको नीति आफ्नो विशिष्ट कुराहरुको आधारमा निर्धारण गर्ने गर्दछ । अरु देशको जस्तो छ, त्यस्तै नीति अपनाउनुपर्छ नेपालले भनेर म भन्दिन । हाम्रो समस्याको समाधान पनि हुने र राष्ट्रको हितलाई नछोड्ने खालको समन्वय नीति नेपालले अपनाउनुपर्छ । अन्तरिम संविधानले भनेझैँ ४ वर्षको नीति लागु गर्दा राष्ट्रिय हितमा कुनै पनि खालको धक्का पुगेको स्थिति त थिएन । त्यस्तो छ भने जसले भन्छ, उसले यो कुराको पुष्टि गर्न सक्नुपर्यो । हिजो बाबु वा आमा लेख्दा यो चार वर्षमा राष्ट्रलाई यसरी र यति क्षति पुग्यो भनेर देखाउन सक्नुपर्यो । खतरा भयो र यो हुँदै गयो भने देश समाप्त हुन्छ भनेर पुष्टि गर्नपर्यो । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा जे थियो त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि हो । मलाई लाग्छ यो मान्यता मधेसले हिजोदेखि बोक्दै आको छ । र आज काठमाडौँ या देशमै जुन किसिमले कुरा उठीराखेको छ, त्यो चाहिँ नाजायज छैन । सही छ । यो समस्याको समाधान हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ । यहाँ नागरिकताको कुरा उठाउँदाखेरी बारम्बार मधेसका मान्छेहरुलाई आरोप लगाउने गरेको अनुभव छ मसँग । हामीमा राष्ट्रिय संवेदनशीलताको कमी छ भन्ने आरोप लगाइन्छ । त्यो पीडाको कुरा हो हाम्रा लागि । यो मधेसीहरुको मात्रै हैन, सबै नेपालीको मुद्दा हो । 

यसमा तपाई हामी तुरुन्तै सफल भइएला भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने ४० वर्षदेखि राजनीतिमा लागेर जुन मानसिकतासँग म लडिराखेको छु, त्यो बडो जब्बर मानसिकता छ । तर आशावादी बनौँ । मुद्दा ठीक छ । १५ वर्षको नीतिमा धेरै महिला साथीहरुले कुरा उठाउनुभाको छ । त्यो अलिकति घटाउन सकिन्छ । 

मीरा ढुंगानाः

यहाँ माननीयज्यूहरुले आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा पहिला मधेसले नै उठाएको हो, अरु कोही बोलेन भन्नुभयो । अलि चित्त बुझेन । हामीसँग डकुमेन्टेसन नै छ, वि.सं २०६३ मा हामी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गाको थियौं । ४७ अगाडिदेखि नै सम्पत्तिमाथिको समान अधिकारसँगै वंशमा पनि समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हामीले उठाउँदै आएका थियौँ । २०४७ अघि २०१९ सालको संविधान थियो । जनआन्दोलन पश्चात ४७ को संविधान आएको हो । त्यो १९ सालमा नै आमा वा बाबु भन्ने त छँदैथियो नि । बरु प्रजातन्त्र ल्याउने भनेर जनतालाई आन्दोलनमा होम्नेले अधिकार दिने बेलामा चाहिँ पछाडि पारे । अहिले पनि पुरुषहरु नै बसेर निर्णय गर्दैछन् । 

जुन निर्णय भयो, त्यसमा विरोध नगर्ने । अनि जस्तो लेखिएको छ, त्यसलाई अर्को अर्थ नलाग्ने गरी मिलाएर मात्रै जाने जुन कुराहरु छन । त्यत्रा समितिहरु केलाई गठन गरेको हो त ? हामी बाहिर बसेर हेर्नेहरुलाई त्यत्रा पाँच पाँचवटा समिति के का लागि भन्ने लाग्छ ? बेला बेलामा मिटिंग राख्ने, भत्ता खाने, अनि खाजा खाने । त्यही मात्रै गर्नको लागि त समिति के काम ? बरु एउटै समिति राखेर त्यसैबाट निर्णय गरे भइहाल्यो नि । म अंश र वंशकै कुरामा २२ वर्षदेखि लडाई गरिरहेको छु त्यसैले आक्रोशित भए हुँला । तर यो भन्नैपर्ने कुरा हो । मधेसले यो गर्यो अरुले गरेन भनेर पन्छिन पाउनु हुँदैन । महिलाको हकमा पनि काम गर्नुपर्छ । अहिले पनि यो देशमा ४३ लाख व्यक्तिहरु राज्यविहिन छन् । अनि यो देश चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा गएको रे । नागरिकताविहिन अवस्था सृजना गरेपछि शान्ति हुन्छ ? त्यस्तो शान्ति खोज्या हो हामीले ? त्यस्तो अधिकारको लागि हामीले आन्दोलन गर्या हो ? 

अब ‘बाबु र आमा’ प्रावधान नै लिएर आयो रे । आमा र बाबु छुट्टिएर बसे, के गर्ने ? । बाउले बच्चाहरु राखेको छ । अनि नागरिकता दिनेबेलामा आमाले मानिनन् भने त्यो बच्चाले नागरिकता पाउँछ ? त्यो कुराको विश्लेषण किन भएन त्यत्रा विज्ञहरु भएको समितिमा ? त्यो त व्यक्तिको छनोट हो, उसले आमा वा बाबु कसको नामबाट नागरिकता लिन्छ भन्ने । सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या पनि गरिसकेको अवस्था छ । नजीर पनि स्थापित भइसकेको अवस्था छ । त्यसमा हामीले नै बहस गरेका थियौँ । त्यो अवस्थामा एउटा व्यक्तिले छनोट गर्न पाउने कि नपाउने ? एउटा बच्चाले मलाई शिक्षा दिक्षा दिने, नागरिक बनाउने मेरो बाबु हो वा आमा हो भनेर उसले कुनै एकजनाको नामबाट नागरिकता लिन्छु भनेर छनोट गर्न पाउने कि नपाउने त अब ? 

महिलाले बिहे गरेर ल्यायो भने उसको छोराछोरी भान्जाभान्जी हुने, मेरो छोराछोरी भान्जाभान्जी हुने, पुरुषले विहे गरेर ल्यायो भने चाहिँ उसको छोराछोरी, देशको छोराछोरी हुने ? म यो देशको पूर्ण नागरिक हो कि हैन ? अब नागरिकता दिन नसक्ने अवस्थामा महिलाहरु छन् भने छोराछोरी किन जन्माउने ? पुरुषहरुले जन्माएर यो देश चलाउन् । नागरिकताको अधिकार दिँदैनन् भने एकल पुरुषले छोराछोरी जन्माएर यो समाज चलाउन् । यो प्रकृति चलाउन् । यो चुनौति भयो महिलाहरुको तर्फबाट । 

हामीकहाँ आएका केसहरुको कुरा गर्छु म । फकाएर, फुलाएर बिहे गरेर ल्यायो । गर्भवती बनायो अनि छाडेर भाग्यो । त्यस्ता भगौडाहरु त कति छन् कति । अनि एकल महिलाले त्यो भगौडालाई खोजी हिड्ने कि नागरिकताको अधिकार पाउने ? अनि यस्ता नागरिकताविहिन भएका व्यक्तिहरुबाट चाहिँ राज्यलाई ‘थ्रेट’ हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो कुरा सोच्ने कि नसोच्ने ? मैले यस्ता धेरै केसहरु हेरिरहेको छु । बाबुले छोडेर भागेको, आमाले नागरिकता दिन नसकेको अवस्थामा स्कूल कलेजमा जन्मदर्ता, नागरिकता माग्छन् । तर जन्मदर्ता समेत गर्न नसक्ने अवस्था सृजना गरिरहेका छन्, अहिले । त्यो कुरा अहिलेकै अवस्थामा कोट्याउनुपर्ने छ । सविना दमाईको केसबाट बाउको पहिचान नभएको खण्डमा नागरिकता दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले ७५ जिल्लामै परिपत्र जारी गरेको हो नि । त्यो आदेशको पालना किन हुँदैन ? यो त समितिमा बोलाएर सोध्न सकिने कुराहरु हो नि । 

उषाकला राईः

यहाँ तीनजना वक्ताहरुले कुरा राखिसक्नुभएको छ । यतिखेर मधेसको मुद्दा पहाडले, पहाडको मुद्दा मधेसले र मधेस पहाडको मुद्दा सिंगो राष्ट्रले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा हामी हातेमालो गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ । नागरिकता भन्ने कुरा यस्तो परिचयपत्र हो, जुन हाम्रो पहिचानको सबैभन्दा ठूलो आधार हो । नागरिक नभइकन राज्यले दिने मौलिक अधिकार वा कुनैपनि अधिकार उपभोग गर्न पाइदैन । सबैबाट वञ्चित भइन्छ, गल्लीमा हिड्ने कुकुरसरह भइन्छ । आज सच्चा नेपालीहरु नागरिकताविहिन भएर कुकुरको जस्तो जीवन बाँच्न बाध्य छन् ।  लैंगिक विषय जुन हिसाबले उठेको छ, पुरुषप्रधान समाजमा त्यही खालका कानुनहरु बनेर कार्यान्वयनमा आइरहेका छन् । फेरिपनि छोरा आफ्नो सन्तान, छोरी पराई हो भन्ने नै स्थापित गर्न खोजिंदैन । छोराले वंश धान्छ, छोरीले अर्काको घर धान्छ भन्ने छ । छोराले बिहे गरेर ल्याउँछ, छोरी अन्तैतिर जान्छे । हाम्रो मूल्यमान्यता र संस्कारले यस्तो बनाइदिएको छ कि महिलाको सबैभन्दा ठूलो धर्म पुरुषको सेवा गर्नु हो । र पुरुषको लागि वंश थामीदिने छोरो जन्माइदिने हो । यसलाई हामी तोड्न सक्छौ कि सक्तैनौँ ? संरचनाको प्रश्न हो यो । एकातिर अधिकारको कुरा छ, अर्कोतिर मूल्य र मान्यता र सिद्धान्त पनि गाँसिएको छ । तोड्नुपर्छ भन्ने मेरो हिजोदेखिको मान्यता हो र हामी सबैको हो भन्ने लाग्छ । हामी सबैले समृद्धि, विकास, शान्ति, समावेशीता र समन्वयको कुरा गरिरहेका छौँ । यी कुरा त्यसैले नितान्त महिलाका मात्रै हैनन् ।

अब कसरी जाने ? भर्खरै माननीय जीतेन्द्रदेवले पढेर सुनाउनुभयो वंशज र अंगीकृतमा प्रस्ताव भएर आएका कुराहरु । पहिलो संविधानसभामा रहन पाउनु सौभाग्यको कुरा हो मेरो लागि । जे जति काम भए, पहिलो संविधानसभामै भए । अहिले ‘र’ भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यो कुरामा मेरो व्यक्तिगत संशोधन पनि थियो । त्यसबाहेकका कुराहरुमा वशंजमा समानता, अंगीकृतका कुरा, समावेशी समानुपातिक सहभागीताका कुरा, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारका कुराहरुमा हामीले मौलिक अधिकारमा लिपिबद्ध गर्न पनि सकेका छौँ । 

अब यो वंशज र अंगीकृतको आधारमा आएका चारवटा कुराले चाहिँ निकै ठूलो विभेद सृजना गरेको छ । मुख्य बहस नागरिकतामा हामी ‘वा’ र ‘र’को चर्चा बढी गर्दैछौँ । त्यसमा, ‘बाबु र आमा’ वा ‘बाबु वा आमा’, अंगीकृत नागरिकतामा समानता कि विभेद र सन्तानमा समानता कि विभेद ? चुरो कुरो यही हो । ‘बाबु वा आमा’ गरौं, अंगीकृतमा समानता जसरी पनि कायम गरौँ, र सन्तानलाई समान नागरिक बन्ने अवसर दिऊँ । मैले बाबु देखाइन भने मेरा सन्तानका नागरिकतामा लेखिदिन्छ बकाइदासँग बाबुविहिन । त्यो मेरो छोरो बन्छ वंशजकै आधारमा । तर मैले विदेशीसँग विहे गरेको थिएँ र नेपालमै बसेर नेपालकै सेवा गरेको रहेछु भनेपनि, छोरालाई पनि नेपालमै गर्छु र मर्छु भन्ने बनाएको रहेछु भने पनि ऊ अंगीकृतमा झर्छ । यो भन्दा पश्चगामी कुरा के हुनसक्छ ? वंशज र अंगीकृत मात्रै हेरेर हुँदैन । तपाईले अंगीकृतमा विभेद गरेर राख्नुभयो भने बाबु वा आमाले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । किनभने यसको साक्षी चाहिँ अन्तरिम संविधान २०६३ हो । त्यहाँ बाबु वा आमा नेपाली नागरिक छन् भने सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने कुरा छ । तर उपधारा ६, ७ मा काट्यो नि । नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विहे गर्यो भने उसको श्रीमान्ले नपाउने र सन्तान अंगीकृत बन्ने । तर नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरेको भोलिपल्टै उसले नागरिकता पाउने । उसको सन्तान वंशजको आधारमा यो मुलुकको नागरिक बन्ने र यो देशको राष्ट्रपति नै बन्न सक्ने । मेरो भाइले विदेशी विहे गर्यो, ऊ नेपालम बस्न नि परेन, अफ्रिका, अमेरिका जहाँसुकै बसेनि भो । उसले आएर कारवाही चलाएपछि तुरुन्तै श्रीमतिलाई नागरिकता दिन सक्छ, सन्तान आँखा निलो, कपाल कैलो भएको जन्मेनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन सक्छ । ऊ यो मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्ने भो । अनि मैले यहाँ जन्माएर, यहाँ बसेर, यही माटोमा बिलाएपनि कुनै आधार नहुने भो । यो स्थिति पैदा गर्ने जुन प्रस्ताव अहिले भइराखेको छ, त्यो ‘वा’ राख्दैमा मात्रै समाधान हुँदैन । तर त्यसको मतलब ‘र’ राख्ने भन्ने कदापि हैन । अंगीकृतमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो । 

माननीयज्यूहरुको हामीले बिहा गरेर ल्याएको भोलिपल्ट श्रीमतिलाई नागरिकता दिनुपर्छ, तिमीहरुका श्रीमानलाई पनि दिन सक्छौ भने देओ न त भन्ने खालको कुराले चाहिँ समस्याको हल हुँदैन । यसमा हामीले सकुञ्जेल न्यूनतम वर्ष राखौँ, पाँचवर्ष, सातवर्ष कति सकिन्छ । बुहारीलाई अधिकार दिएर, आएको भोलिपल्ट लालपूर्जामा नाम जोडेर उनीहरुको संरक्षण, सुरक्षा गर्नु राज्यको नीतिको कुरा हो । तर सांस्कृतिक कुराहरु गर्दै हाम्रा त छोरीहरु ह्वारह्वारर्ती पारीपट्टि बिहे गरेर जान्छन् भनेर छोरीको घाँटी निमोठेर , ढुंगाले हानेर भुइमा पछारेर राष्ट्रियता बचाउँछु भन्ने कुरा ठीक हुन सक्दैन । त्यो राज्यको दायित्वको कुरा हो । राष्ट्रको जिम्मेवारीको कुरा हो । मधेसको मात्रै हैन र नेता वा मान्यज्यू भनेको पनि मधेसको मात्रै हैन । समग्र राष्ट्रकै हो । जसरी हुन्छ विभेद नगरौँ भन्ने हिसाबमा जानुपर्छ । यहाँ लक्ष्मणलाल कर्ण र जितेन्द्र देवलाई लागेको होला, माथि बाबु वा आमा भन्नासाथ तिमेरले पायौ । कहाँ पायौँ त हामीले ? त्यत्ति त गरिदेकै थियो नि अन्तरिम संविधानले । तर आमाको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा त्यहाँ कस्तो हिंसा हुन्छ, त्यो थाहा पाउनुपर्छ । नागरिकता दिने बेलामा, ‘बच्चा एक्लै जन्मिन्छ ? यसको बाबु खोइ ? पातालबाट भएपनि लिएर आइज’ भन्छन् । स्थिति यस्तो छ । 

इन्दु तुलाधरः

नेपालको अहिलेको नागरिकताको समस्या नेपालको खुला र अव्यवस्थित सिमानासँग जोडिएको छ । विदेशबाट ह्वारह्वार आएर नागरिकता लिन्छ भन्ने कुरा पनि छ । यो नेपालमा सुशासनको अभाव छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । सेन्ससअनुसार नेपालमा अहिले साढे तीन करोड जनता छन् । तर यो राष्ट्रले साढे तीन करोडभित्र मीरा ढुंगाना छ कि छैन भन्न सक्दैन । राष्ट्रले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई इन्भेष्ट नै गरेको छैन, ध्यानै दिएको छैन । यसले गर्दा जसले जतिखेर, जहाँपनि कानुनको म्यानुपुलेसन गर्न सक्ने भयो । यसले खुला सिमानालाई, ठूला राष्टलाई डरको रुपमा लिनुपर्ने हुनपुग्यो । यो समस्या समाधान गर्न सक्याँै भने यो देशको नागरिकलाई विभेद हुने खालको व्यवस्था प्रस्तावित गरिराख्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा पाउथ्यौँ । यसरी वैकल्पिक सोच र चिन्तन र बहसहहरुलाई नचलाइकन हामीले एकहोरो रुपमा नेपाली महिला र पुरुषलाई समानतामा आधारित नागरिकताको व्यवस्था गरिदेऊ भन्न सक्छौं । तर, त्यो भयो भने यो देश समाप्त हुन्छ, यो देशको टेरिटोरी समाप्त हुन्छ भनेर बहस गरिरहेका छौँ । त्यो एकदमै अतिवादी व्याख्या हो जस्तो लाग्छ । 

विकल्पहरुको खोजी नगरीकन विभेदलाई संस्थागत गर्ने आधिकार यो संविधानसभालाई छैन । अहिले अधिवक्ताहरु नेपालको अदालतले भनेको कुरा कार्यपालिकाले मान्दैन भन्दै हुनुहुन्छ । नेपालको संविधानले भनेका कुरा विधायिकाले मान्दैन । विधायिकाले संविधानविपरित गएर कानुन प्रिस्क्राइब गरिराखेको स्थिति छ । त्यो कानुन बनाइसकेपछि जब नियमावली बनाउँछ, सम्बन्धीत मन्त्रालयले त्यो कानुन मिचेर बनाउँछ । अझ परिपत्रहरु चाहिँ नियमावलीहरु विपरित हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ । यी निकै डरलाग्दा कुरा हुन् । राणकालमा राणाहरुले आफ्नो खुशीमा कानुन बनाए । सानो झुण्डहरुको शासनबाट हामी शासित भयौँ । पञ्यचातमा हामीले कानुनभन्दा माथि राजालाई राख्यौँ । त्यसको विरुद्ध हामी लडेका हौँ नि । यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ । हामीले ४६ मा लडेर राजालाई कानुनभित्र ल्यायौँ । त्यसले पनि यो देशको समस्या समाधान भएन । पुनः २००६ मा आन्दोलन गर्यौँ र राजा हटायौँ । संघीयताको कुरा, समानताको कुरा, समावेशीताको कुरा, समन्यायको कुरा गर्यौँ । अन्तरिम संविधानमा यी कुरा अँटाए पनि । सम्पूर्ण नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयौं भनियो । तर पुरुषहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बने, महिलाहरु बनेनन् । महिलाहरुलाई व्यक्तिगत अधिकार छैन भनेर अर्को पानामा लेखियो । अहिले संविधानसभामा रहेका माननीयज्यूहरु सबभन्दा प्रगतिशील पक्षधर हुनुहुन्छ आज यहाँ उपस्थिति दुबै माननीयज्यूहरु । तरपनि उहाँहरु के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने विदेशबाट आउने बुहारीहरुलाई कुनैपनि हातलमा कण्डिसन राख्न चाहदैनौँ, बरु ज्वाईंलाई राख्नुपर्छ । त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । माथि बाबु वा आमामध्ये एक भनिएपनि तल अंगीकृतमा जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यसको परिणामस्वरुप आज हाम्रो प्रशासकहरुले त्यो कुरालाई म्यानुपुलेट गरेर महिलाहरु नागरिकता लिन जाँदाखेरी नागरिकता लिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको हो । अब नयाँ संविधानमा फेरिपनि यो वाक्य अगाडि राख्न हुन्न । 

अर्को कुरा, नेपाली महिला आन्दोलनमा समानतालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने कुरामा समस्या देखिएको छ । कहाँनेर यस्तो छ त ? महिला सभापति भएकै अवस्थामा ‘र’ आएको हो, यो कुरा भुल्नु हुँदैन हामीले । ‘र’ आयो र तलपनि १५ वर्ष भयो र समान भयो भन्ने कुरा आयो । हामी महिलावादीहरुले उठाइराखेको कुरा चाहिँ हामीले स्वतन्त्र रुपले आफ्नो सन्तानलाई नागरिक बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने हो । मेरै पहिचानको आधारमा मेरो  सन्तानलाई नागरिकता दिन सकौं भन्ने हो । त्यसैले औपचारिक समानता र सारभूत समानताको विभेदलाई बुझेर कुरालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । अहिले संविधानसभाभित्रका महिला सभासद्हरुलाई पनि औपचारिक र सारभूत समानताको कुरामा कचिंगल गरेर अन्यौल सिर्जना गर्ने गरिन्छ । 

अब नेपालमा प्रष्ट रुपमा दुइटा धार देखियो । एउटा, सारभूत समानताको पक्षपातीहरु र अर्को अति राष्ट्रवादी धार बोक्नेहरु । यो दुईटा धारको बीचमा हामीले लडाई लड्नुपर्ने अवस्था छ । अतिवादी राष्ट्रवादलाई बोक्नेहरुले राष्ट्रियता जोगाउने कुरा भावनात्मक कुरा हो । भौतिक मात्रै नभएर मनोवैज्ञानिक कुरा पनि हो । उहाँहरुले भौगोलिक राष्ट्रियताको दृष्टिले मात्रै परिभाषित गरिराख्नु भएको छ । तर उहाँहरुले यो देशको आधा जनसंख्यामा रहेका महिलाहरुले यो देशको नागरिक भएको महशुश नगरेपछि यो देशको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्छ कि पर्दैन भन्नेतिर सोच्नुभएको छैन । अर्कोकुरा, समानताका पक्षधर मान्यजीहरुलाई पनि निवेदन गर्छु, बुहारीहरुलाई नागरिकता दिने कुरामा विकल्प खोज्न सक्छौँ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर हिंड्न पनि भएन । अहिले जुन कुरा प्रेस्क्राइब भएको छ, उहाँहरु साँच्चै राष्टिय«ताप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ भने, विदेशी त आखिर विदेशी नै हो नि । उसको राष्ट्रियताप्रतिको झुकावलाई नजाँचीकन एक्कासी नागरिकता दिँदा त्यसले देशको सार्वभौमसत्तालाई, टेरिटोरीलाई खतरा हुन्छ कि हुँदैन त ? ज्वाई आउँदा राष्टियतामा खतरा हुने, भान्जाहरु आउँदा खतरा हुने, बुहारीहरु आउँदा चाहिँ राष्ट्रियता मौलाउने ? राष्ट्रको ज्वाई, भान्जाभान्जी वा बुहारी हुँदैन । सबै समान नागरिक हुन् । तर यहाँ हामीले अनेकौ पाराले परिभाषित गरिरहेका छौँ । राष्ट्रका भान्जाभान्जी, ज्वाईं भन्ने खालका शब्द प्रयोग गर्न छाडौँ । 

धेरैको डर, नेपाल सिक्किम हुन्छ भन्ने छ । विदेशीहरु कानूनी रुपमै बलिया हुन्छन्, प्रभावशाली हुन्छन् भन्ने कुरा छ यहाँ । यस्ता कुरा अनौपचारिक छलफलमा राख्नुहुन्छ उहाँहरुले । आखिर एउटा विदेशी वर्गलाई आज आएपछि भोलि नै नागरिकता दिन्छाँै भनेर त भनिसक्या छौँ । ज्वाईलाई पाँचैवर्ष दिँदापनि टेरिटोरी समाप्त हुन्छ भने बुहारीलाई दिँदापनि त १०, १५, वा २० वर्षमा भएपनि समाप्तै हुने रहेछ नि । उहाँहरुकै डरलाई आधार मान्ने हो भनेपनि । यतातर्फ किन विचार गर्नुहुन्न ? अहिले नेपालीहरु यति असचेत र अशिक्षित पनि छैनन् । 

अर्को खतरनाक कुरा छ । जीतेन्द्र देवज्यूले म समानतालाई पनि मान्छु, आमाको नामबाट नागरिकता दिँदापनि समस्या छैन भन्नुभयो । बाबुको नामबाट दिँदा वा ज्वाइलाई वा बुहारीलाई दिँदा पनि समस्या छैन । तर यहाँ सबै देशको आफ्नो विशिष्ट अवस्था हुन्छ र त्यसलाई मध्यनजर गरेर नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार राख्छ । यसमा विवादै छैन । तर एउटा कण्डिसन के हो भने एक्काइसौँ शताब्दीमा जस्तोसुकै विशिष्ट अवस्था भएपनि विभेदलाई संस्थागत गर्ने अधिकार, संरक्षण गर्ने अधिकार, कुनै कानुन वा संविधानसभालाई छैन ।

सुविन मुल्मी:

‘बुवा वा आमा’ को नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मत हो । अंगीकृतको कुरामा १५ वर्षे प्रावधानमा पनि समानता हुनुपर्छ भन्ने नै हो । विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सभासदहरुलाई भेटेर उहाँहरुको कुराकानी सुनियो । उहाँहरु हरेक पब्लिक फोरममा आमा वा बाबु हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो पार्टीले पहल गर्दैछ भन्नुहुन्छ । महिला सभासद सबैलाई भेट्यौँ । एकदुईजना बाहेक सबैले आमा वा बाबु हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । 

नागरिकताको विषयमा कानुनी भन्दापनि राजनीतिक निर्णय गरिनुपर्छ । सबै पार्टी मिलेर सहमति गर्यो भने संविधानसभाले संविधान जारी गर्नु अघिल्लो दिन पनि आमा वा बाबु आउन सक्छ । त्यसैले हामीले राजनीतिक निर्णयलाई कसरी प्रभाव पार्ने भन्नेतिर लागेका हौं ।

*कभर फोटो: प्रभात झा

निरन्तर रेकर्ड